सहारनपुर में जनता देश संगठन (जेडीएस) ने समूह-सखी महिलाओं के वेतन और अधिकारों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। रविवार को जेडीएस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में संगठन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत वर्षों से कार्यरत समूह-सखी महिलाओं को दिए जा रहे कम मानदेय पर विरोध जताया है। जेडीएस के अनुसार, समूह-सखी महिलाएं गांवों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैठकों के आयोजन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें मात्र 800 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलता है, जो वर्तमान समय में जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि शहरों में होने वाली बैठकों और कार्यक्रमों में आने-जाने का खर्च भी इन महिलाओं को अपनी जेब से उठाना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वे पिछले डेढ़ वर्षों से लगातार इन महिलाओं के वेतन वृद्धि और अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गई हैं: समूह-सखी महिलाओं का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाए, उन्हें विभाग में स्थायी नियुक्ति दी जाए और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। जेडीएस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही समूह-सखी महिलाओं की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो संगठन को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। इस अवसर पर जनता देश संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार (फौजी), राष्ट्रीय महासचिव एवं महिला विंग की अध्यक्षा एडवोकेट पिंकी पवन शिंदे, मुख्य सलाहकार राजेश्वर दास सैनी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बर्मन, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा एवं समूह-सखी संघर्ष समिति की अध्यक्षा बबीता कश्यप, जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह, मीडिया प्रभारी बॉबी कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह सहित रामनिवास, आदेश, अजय सिंह और अमर जैसे सदस्य मौजूद रहे।
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