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सहारनपुर कलेक्ट्रेट पर छुटमलपुर के लोगों का प्रदर्शन:नगर पंचायत EO पर भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप, जनप्रतिनिधियों ने डीएम से कार्रवाई की मांग की

सहारनपुर की नगर पंचायत छुटमलपुर के अधिशासी अधिकारी (ईओ) पर जनप्रतिनिधियों और आमजन के साथ अभद्रता, धमकी तथा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सोमवार को डीएम को एक विस्तृत शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ईओ महिलाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार करते हैं। वे किसी भी शिकायत पर सुनवाई करने के बजाय लोगों को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते हैं, जिससे नगर पंचायत क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ईओ ने पहले भी कई लोगों पर अनावश्यक मुकदमे दर्ज कराए हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। कार्यालय में आने वाली महिलाओं के साथ अभद्र भाषा और अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि ईओ समस्याओं का समाधान करने के बजाय एकतरफा निर्णय थोपते हैं और पद का दुरुपयोग कर जनता की आवाज दबाने का प्रयास करते हैं। विकास कार्यों में गड़बड़ी और रिश्वत मांगने का आरोप अधिशासी अधिकारी पर विकास कार्यों में गड़बड़ी, फाइलें रोकने, मनमानी खरीद, भुगतान में अनियमितता और रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बिना रिश्वत दिए कोई भी कार्य लंबित रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, नगर पंचायत में टंकी कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से कर और सामग्री का खर्च लेने के बाद भी अतिरिक्त लेबर चार्ज वसूला जा रहा है, जबकि यह सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कई उपभोक्ताओं को मकान दर्ज कराने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा। मोहल्लों में खराब स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए कई प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन नई लाइटें नहीं लगाई जा रही हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि ईओ के सहकर्मी जेई नीरज सैनी को भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि ईओ के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा वे धरने पर उतरने को बाध्य होंगे। जनता ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि समय रहते कार्रवाई न हुई तो विकास कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे।


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