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श्रीनगर में चकबंदी, विकास कार्यों में बाधा:महोबा जिला पंचायत सदस्य, प्रधान ने डीएम से की शिकायत

महोबा। कबरई विकासखंड के ग्राम श्रीनगर में विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। दोनों ने अलग-अलग शिकायती पत्र सौंपकर समस्याओं के समाधान और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य मायादेवी राजपूत ने जिलाधिकारी महोबा को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम में अब तक चकबंदी नहीं हुई है। इस कारण खेल मैदान, पंचायत भवन, उत्सव वाटिका, शवदाह स्थल और पार्क जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रीनगर-ननोरा-अकोना होते हुए बेलाताल जाने वाली सड़क लगभग 40 वर्ष पहले बनाई गई थी। उस समय भूमि अधिग्रहण के लिए काश्तकारों को मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन यह सड़क आज तक राजस्व अभिलेखों और नक्शे में दर्ज नहीं है। खतौनी में जमीन अभी भी काश्तकारों के नाम पर दर्ज है, जिससे जमीन की बिक्री और उपयोग को लेकर लगातार विवाद बने रहते हैं। मायादेवी राजपूत ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि सड़क को नक्शे में दर्ज कराया जाए और ग्राम में शीघ्र चकबंदी कराकर इन विवादों का समाधान किया जाए। उनका मानना है कि इससे विकास कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगे। इसी क्रम में, ग्राम श्रीनगर के प्रधान आशीष राजपूत ने भी जिलाधिकारी महोबा को शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने हर घर जल योजना में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधान के अनुसार, योजना का अधिकांश कार्य केवल कागजों पर पूरा दिखाया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। आशीष राजपूत ने बताया कि सड़कों की खुदाई के बाद उनका पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है और जलभराव की समस्या भी बनी हुई है। प्रधान आशीष राजपूत ने कहा कि शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी से त्वरित जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने और ग्राम के विकास कार्यों को गति देने की मांग की है। उनका मानना है कि इससे ग्रामवासियों को राहत मिलेगी और जल जीवन मिशन का उद्देश्य भी सही मायने में पूरा होगा। इस प्रकार, श्रीनगर क्षेत्र में विकास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान दोनों ने जिलाधिकारी से सक्रिय हस्तक्षेप की अपील की है ताकि ग्रामीणों की परेशानियां दूर हो सकें।


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