उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर 200 से अधिक आशा और संगिनी कर्मियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलेभर से पहुंची आशा कर्मियों ने सरकार की नीतियों और बकाया भुगतान न होने पर तीखी नाराज़गी जताई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा, जबकि आशा कर्मी सीएमओ से मिलकर ज्ञापन देने की मांग पर अड़ी रहीं। सरकार आशा कर्मियों को ‘गुलाम’ समझती है- संगीता गिरी उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन (ऐक्टू सम्बद्ध) की प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता गिरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार वर्षों से स्वास्थ्य अभियानों का मुख्य आधार रही आशा और संगिनी कर्मियों को “मुफ़्त का गुलाम” समझती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के कई महीनों का आधार भुगतान,राज्य प्रदत्त,अनुतोष राशि,अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोत्साहन राशि,राष्ट्रीय अभियानों में किए गए कार्यों का प्रतिफल लंबे समय से बकाया है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं की। आरोग्य भारत योजना में 225 करोड़ के योगदान का भी भुगतान नहीं संगीता गिरी ने प्रधानमंत्री की आरोग्य भारत योजना गोल्डन आयुष्मान कार्ड और ABHA ID कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आशा और संगिनी कर्मियों ने कुल 225 करोड़ रुपये के बराबर योगदान दिया है, लेकिन अब तक उन्हें एक रुपया भी नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्य के दौरान डीएम, सीएमओ और अन्य अफसरों ने आशा कर्मियों पर अत्यधिक दबाव और उत्पीड़न किया, जिसका उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। लखनऊ में 20 हजार आशाओं का प्रदर्शन भी बेनतीजा संगीता ने कहा 6 अक्टूबर को लखनऊ में 20 हजार से अधिक आशा कर्मियों ने विशाल प्रदर्शन किया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि सभी बकाया भुगतान तुरंत किए जाएं। न्यूनतम वेतन लागू हो। ईपीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई और मातृत्व अवकाश दिया जाए। जीवन और स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया जाए। काम की सीमा तय हो और इन मुद्दों पर सरकार त्रिपक्षीय वार्ता बुलाए। लेकिन यूनियन का कहना है कि सरकार ने न तो वार्ता बुलाई, न भुगतान किया, बल्कि आंदोलन को तोड़ने और डराने की कोशिशें की गईं।
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