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लखनऊ में अशोक चक्र विजेता को फ्लैटों पर मिलेगी छूट:अगले साल 2 लाख परिवारों को मिलेगा आवास, LDA ने प्रस्ताव पास किया

लखनऊ विकास प्राधिकरण शौर्य को सम्मान पाने वालों को फ्लैट्स में विशेष छूट देगा। इसके अंतर्गत परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित जवानों को 7.5 प्रतिशत, महावीर चक्र एवं कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले वीर जवानों को 5 प्रतिशत और वीर चक्र एवं शौर्य चक्र विजेताओं को फ्लैट की धनराशि पर 2.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट जवानों और उनके आश्रितों को एक ही सम्पत्ति पर दी जाएगी। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास हुआ है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि 45 से 90 दिन के अंदर फ्लैट का पूरा भुगतान करने पर 6 से 3 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इसके साथ ही एलडीए अपने अपार्टमेंट्स में फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ाएगा। इसके लिए कीमतों को एक साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। चार योजनाओं के पास हुए ले आउट
बोर्ड बैठक में एलडीए अपनी चार मेगा योजनाओं के लेआउट पास कर दिए है। इसमें वेलनेस सिटी (1197.98 एकड़) आईटी सिटी (1710.24 एकड़) वरुण विहार (2664 हेक्टेयर) और नैमिष नगर (1084 हेक्टेयर) शामिल है। चारों योजनाओं में करीब दो लाख परिवारों के लिए आवास बनेंगे। इन्हें अगले साल तक लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इसके लिए अफसरों ने योजना की से जुड़ी जमीनों पर बैनामा करवा कर कब्जा लेना शुरू कर दिया है। सहारा प्लाजा के दुकानदारों को मिलेगी दुकान
पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित सहारा बाजार से खाली हुए दुकानदारों को गोमती नगर योजना स्थित विनय खंड में व्यवसाय परिसर के प्रथम तल पर दुकानों को आवंटित किया जाएगा। इसका कोई शुल्क नहीं देना होगा। 43 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लाएगा एलडीए
शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे अवैध कब्जे से खाली करायी गयी 43 एकड़ जमीन पर एलडीए अपना ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच करेगा। गोमती नदी के किनारे प्राइम लोकेशन पर स्थित इस भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के 11 और व्यावसायिक उपयोग का 01 भूखण्ड नियोजित किया जाएगा। इसके अलावा 15 प्रतिशत हिस्से में ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। एलडीए बोर्ड ने इसके प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7 में ग्राम-सरसवां की 43.051 भूमि को प्राधिकरण द्वारा अर्जित किया गया था। लंबे समय से खाली पड़ी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। लैंड ऑडिट में प्रकरण उजागर होने पर अभियान चलाकर जमीन को अवैध कब्जे से खाली कराया गया। इन जमीनों पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्राविधानों के तहत ले-आउट प्लान तैयार कराया गया है। जिसके अंतर्गत यहां ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखण्ड व 01 व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित किया जाएगा। इसके अलावा 15 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन एरिया का विकास किया जाएगा। गरीबों के लिए बनेंगे 1100 आवास
शारदा नगर योजना में जरूरतमंदों के लिए 1100 ईडब्ल्यूएस भवन बनाएगा। इसके लिए योजना के ले-आउट में संशोधन किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र प्रदान किया था। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण को शहर में गरीबों के लिए और आवास बनाने के निर्देश दिये थे। जिसके अनुपालन में अब शारदा नगर योजना में जरूरतमंदों के लिए 1100 ईडब्ल्यूएस भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के प्रस्ताव को बोर्ड से अनुमति मिल गयी है। उन्होंने बताया कि योजना में जलकल विभाग को एसटीपी बनाने के लिए 3.6 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। शेष भूमि को अलग से नियोजित करते हुए वहां गरीबों के लिए आवास बनाये जाएंगे। आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे सेवानिवृत्त कर्मी
लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण/ध्वस्तीकरण व सीलिंग के लिए पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के कार्य को गति देने के लिए राजस्व सेवा के 58 सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अंतर्गत मोहनलालगंज व सरोजनीनगर तहसील क्षेत्र में सात नयी टाउनशिप के लिए निजी डेवलपर्स को लाइसेंस दिये गये थे। इसमें मेसर्स दुर्गा ग्रीन्स इन्फ्राटेक, मेसर्स बाबा इन्फ्रा डेवलपर्स, मेसर्स अविचल इन्फ्रा बिल्ड, मेसर्स एसमैप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड व मेसर्स नीलेन्द्राज कंस्ट्रक्शन्स ने टाउनशिप के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। शहर में निवेश व विकास का रास्ता खुलेगा इनके भू-उपयोग के प्रस्ताव भी निर्धारित मानकों के अनुरूप, जिसका परीक्षण समिति द्वारा किया जा चुका है। बैठक में इन सातों टाउनशिप की डीपीआर को बोर्ड से स्वीकृति मिल गयी है। उपाध्यक्ष ने बताया कि लगभग 385 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाली इन टाउनशिप से शहर में निवेश व विकास का रास्ता खुलेगा। बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी कमलेश कुमार गोयल, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कृष्ण मोहन, प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पीएन सिंह सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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