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मऊ में 4.15 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी:उप निबंधक समेत सात नामजद, कई अज्ञात पर केस दर्ज

चित्रकूट जिले की मऊ तहसील में जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए लगभग 4.15 हेक्टेयर भूमि हड़पने का आरोप है। इस मामले में उप निबंधक समेत सात नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रार्थी अजय यादव ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके पिता कल्लू यादव और मां गुलाबकली की जमीन को फर्जी कागजात के माध्यम से हड़प लिया गया है। शिकायत के बाद मऊ कोतवाली में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, उनमें विमलेश कुमार, केशव लाल, राजकुमार यादव, महेंद्र कुमार, आकाश, अरुण कुमार सिंह, और मऊ के उप निबंधक अमित कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं। इनके अलावा, तीन अज्ञात पुरुष और एक अज्ञात महिला को भी आरोपी बनाया गया है। पीड़ित परिवार मूल रूप से प्रयागराज के सदवा कला गांव का निवासी है। उन्होंने वर्ष 2013 से 2015 के बीच खोहर और बोहर गांवों में कई बैनामों के जरिए जमीन खरीदी थी। इसमें गाटा संख्या 503क, 503ख और 502 की हिस्सेदारी शामिल है। इन सभी खरीदों की रजिस्ट्री विधिवत दर्ज है और खतौनी में कल्लू यादव व उनकी पत्नी गुलाबकली का नाम दर्ज है। अजय यादव के अनुसार, इसी जमीन में से लगभग 4.150 हेक्टेयर भूमि पर 20-21 अगस्त 2025 को फर्जी दस्तावेज बनवाकर रजिस्ट्री करा ली गई। यह धोखाधड़ी मऊ उपनिबंधक कार्यालय में की गई, जहां असली जमीन मालिकों के नाम पर दूसरे व्यक्तियों को खड़ा करके नकली आधार और पैनकार्ड का इस्तेमाल किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है अजय यादव ने आरोप लगाया है कि जालसाजी करने वालों में मुख्य रूप से विमलेश कुमार, गवाह केशवलाल, रामकुमार यादव, वकील अरुण कुमार सिंह, और पहचान कराने वाले महेंद्र कुमार व आकाश शामिल हैं। 27 अक्टूबर को गांव में हुई चर्चा के बाद जब जमीन के दस्तावेजों की पड़ताल की गई, तब इस फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ। प्रार्थी ने तत्काल उपजिलाधिकारी मऊ को इसकी सूचना दी। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की जांच में भी दस्तावेजों को फर्जी पाया गया। पुलिस ने अजय यादव की तहरीर पर मऊ कोतवाली में धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और रजिस्ट्री कार्यालय की भूमिका भी जांच के दायरे में है।


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