महराजगंज में निचलौल तहसील के ग्राम पंचायत भेड़िया में वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ने 13 नवंबर को एक आदेश जारी कर ग्राम पंचायत भेड़िया में विभिन्न सरकारी भवनों पर एसीपी कार्य के लिए 8,02,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। इस स्वीकृति के साथ कई शर्तें भी थीं। जिनमें शासनादेश का अनुपालन, त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, तकनीकी परीक्षण, निर्माण कार्य समिति की देखरेख और वास्तविक व्यय पर आधारित भुगतान अनिवार्य बताया गया था। हालांकि, चौंकाने वाली बात यह है कि इस परियोजना को स्वीकृति मिलने से लगभग 10 माह पहले ही ग्राम पंचायत के संबंधित सचिव और ग्राम प्रधान की कथित मिलीभगत से तीन अलग-अलग बिलों में भुगतान कर दिया गया था। इन बिलों में 1,98,600 रुपए, 1,15,000 रुपये और 66,200 रुपए का भुगतान शामिल है। कुल 3,79,800 रुपए की यह धनराशि बिना किसी स्वीकृति, तकनीकी परीक्षण या नियमानुसार प्रक्रिया के खर्च कर दी गई। यह मामला विभागीय नियमों और वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। परियोजना की स्वीकृति से पूर्व भुगतान किया जाना पंचम एवं 15वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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