बलरामपुर के बहादुरापुर सरकारी आवासीय कॉलोनी में वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों पर जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद लंबे समय से सरकारी आवासों का इंतजार कर रहे अधिकारियों को राहत मिली है। कई अधिकारी निजी मकानों और होटलों में रहने को मजबूर थे, जबकि कॉलोनी के कई घरों पर बाहरी लोगों का अवैध कब्जा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी जैन ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने अवैध कब्जों को चिह्नित किया, नोटिस जारी किए और फिर एक-एक कर सभी कब्जाधारियों को हटा दिया। यह कार्रवाई इतनी त्वरित और सख्त थी कि कब्जाधारियों को विरोध का कोई अवसर नहीं मिला। खाली कराए गए सभी आवास तुरंत 25 पात्र अधिकारियों को आवंटित कर दिए गए। इनमें जिला विद्यालय निरीक्षक, एआरटीओ, सीवीओ, सहायक श्रमायुक्त और सहायक आयुक्त उद्योग जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने इस कार्रवाई को प्रशासन की बड़ी मजबूती बताया, जिससे उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ-सफाई, रोशनी, पानी और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी आवंटित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर आवासों में प्रवेश सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है, ताकि प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाई जा सके। जिलाधिकारी की इस सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकारी संसाधनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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