केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कोयंबटूर सहित कई स्थानों पर हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने के संबंध में विचार-विमर्श के लिए जल्द ही दिल्ली में एक बैठक आयोजित की जाएगी। मेरठ पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि विभिन्न क्षेत्रों में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। संबंधित आयोग के साथ इन क्षेत्रों के अधिवक्ताओं की वार्ता होगी, जिसके बाद संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों से प्रस्ताव लिए जाएंगे। मेघवाल राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा आयोजित एक रिसेप्शन में शामिल हुए थे। इससे पहले, उन्होंने भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा के वेदव्यासपुरी स्थित आवास पर भी अधिवक्ताओं से भेंट की। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा और महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने में काफी समय और धन खर्च करना पड़ता है। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने 17 दिसंबर को पूर्ण बंद का आह्वान किया है। मंगलवार को हापुड़ अड्डा चौराहा स्थित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मेरठ महानगर कार्यालय पर हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा और संयोजक राजेंद्र सिंह राणा अधिवक्ताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से 17 दिसंबर को होने वाले पूर्ण पश्चिम बंद के लिए समर्थन मांगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विष्णु दत्त पाराशर और मेरठ महानगर अध्यक्ष अकरम गाजी ने इस संघर्ष में व्यापारियों के अधिवक्ताओं के साथ होने का आश्वासन दिया।
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