संभल में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। यह मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और तहसील बार एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व करने वाली हाई कोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति द्वारा 50 वर्षों से अधिक समय से उठाई जा रही है। इसका उद्देश्य आम जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इस मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन, पैदल मार्च, जनसभाएं, कैंडल मार्च और राजनेताओं का घेराव जैसे कई आंदोलन किए गए हैं। इन आंदोलनों में विभिन्न राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के साथ-साथ आम जनता ने भी सक्रिय भागीदारी की है। सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने पूर्व में भी इस मांग का समर्थन किया है और संसद सहित विभिन्न मंचों पर इसे उठाया है। मेरठ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उनके इस योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 15 नवंबर, 2025 को कैराना में हुई बैठक में सभी सांसदों से आगामी शीतकालीन संसद सत्र के दौरान इस मांग को संसद में उठाने का अनुरोध किया है। अधिवक्ताओं ने सांसद बर्क से विशेष आग्रह किया है कि वे शीतकालीन संसद सत्र में हाथों में पट्टी/स्लोगन लेकर या सवाल पूछकर इस न्यायोचित मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं। इसका लक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सुनिश्चित करना है। ज्ञापन सौंपने वाले अधिवक्ताओं में अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, सचिव मोहम्मद उमर अल्वी, याहिया खान, सरफराज, मोहम्मद सदीक, जसबीर सिंह यादव, फहीम अख्तर, उपेंद्र कुमार शर्मा, संकेश शर्मा, फैसल अजीज, आसिफ राना, अब्दुल कादिर, हिंदबीर सिंह, शाहीन जमाल, नईम कुरेशी, जुनैद जुबैरी और मोहम्मद नदीम शामिल थे।
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