शामली में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। किसानों ने बताया कि संबंधित मामले पिछले तीन-चार साल से जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित हैं, जिनका अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। मंगलवार को दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर किसान संघर्ष समिति के सचिव चौधरी विदेश मलिक के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल शामली कलेक्ट्रेट पहुंचा। मलिक ने बताया कि कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है, लेकिन किसानों के रास्ते और बाईपास से जुड़े मुकदमे 3-4 साल से डीएम कोर्ट में लंबित हैं। इन पर न तो सुनवाई हो रही है और न ही कोई समाधान निकल रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान और किसानों को राहत देने की मांग की। किसानों ने मुआवजे संबंधी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने, आवागमन के लिए लिंक मार्ग बनवाने और अंडरपास की सफाई कराकर आवागमन सुचारू करने की भी मांग की।
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