जिलाधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR–2025) कार्यक्रम के तहत निर्वाचक नामावली के डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने रसूलाबाद (205), अकबरपुर–रनिया (206), सिकंदरा (207) और भुगनिपुर (208) विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने डिजिटाइजेशन को मुख्य प्राथमिकता बताते हुए ERO/ARO और BLO को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन कार्यों में रुचि न लेने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी और अधिशासी अधिकारियों को तत्काल अपने विभागों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया। इन नियंत्रण कक्षों को हर तीन घंटे में प्रगति रिपोर्ट लेने और सहयोग न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी ने जिले की सभी तहसीलों, विकास खंडों और नगरीय निकायों में SIR–2025 से संबंधित हेल्पडेस्क तुरंत स्थापित करने के निर्देश दिए। इन हेल्पडेस्क का उद्देश्य नागरिकों को फॉर्म भरने, दस्तावेज उपलब्ध कराने और निर्वाचन संबंधी सहायता आसानी से प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण अवधि के दौरान किसी भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा और सभी को व्यक्तिगत कार्यों से अधिक निर्वाचन कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी। रात्रि 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने जिले में धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों, सफाई कर्मियों, चौकीदारों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और कोटेदारों को निर्वाचन कार्यों में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया। नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा उठाने के दौरान डुगडुगी पिटवाकर प्रचार करने और नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में कैंप लगाने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से रसूलाबाद क्षेत्र की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन का कार्य दो शिफ्टों में 24 घंटे सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी घोषणा की कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पुनरीक्षण अवधि में सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
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