गोरखपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में बिजनेस प्लान और RDSS स्कीम के तहत भारी निवेश करने के बाद भी इन्हें सिर्फ 6500 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस पर निजी हाथों में देने का प्रस्ताव समझ से परे है। समिति ने इसे प्रदेश के ऊर्जा ढांचे को कमजोर करने वाला निर्णय बताया। अरबों रुपए सुधार में लगने के बाद भी निगम बेचने की तैयारी
समिति ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन ने बिजनेस प्लान के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 824.65 करोड़ रुपए और दक्षिणांचल निगम को 819 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। दोनों निगमों में कुल 16.43 अरब रुपए सुधार कार्यों पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इन्हें निजी घरानों को मात्र 6500 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस पर बेचने की तैयारी है। RDSS योजना में 7089 करोड़ खर्च
RDSS योजना के अंतर्गत नए उपकेंद्रों के निर्माण और मौजूदा उपकेंद्रों के नवीनीकरण पर 7089 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इनमें पूर्वांचल के लिए 3842 करोड़ और दक्षिणांचल के लिए 3247 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। समिति ने सवाल उठाया कि जब सुधार पर खर्च की गई राशि रिजर्व प्राइस से अधिक है, तो फिर यह कैसा सुधार मॉडल है जिसमें सरकारी निवेश के बाद निगम निजी घरानों को सौंपे जा रहे हैं? राहत योजना में पूरा सहयोग, शाम को हर जिले में विरोध 1 दिसंबर से शुरू बिजली बिल राहत योजना के पहले दिन बिजली कर्मियों ने उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराने में पूरा सहयोग दिया। कर्मचारी पूरे दिन योजना की प्रक्रिया में लगे रहे और कार्यालय समय समाप्त होने के बाद सभी जिलों में निजीकरण विरोधी प्रदर्शन किया। समिति ने दावा किया कि दोनों निगमों की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य लगभग एक लाख करोड़ रुपए है, लेकिन इन्हें 6500 करोड़ की रिजर्व प्राइस पर बेचने की तैयारी की जा रही है। समिति ने इसे आम उपभोक्ताओं और प्रदेश की बिजली व्यवस्था के साथ अन्याय बताया। 369वें दिन भी जारी रहा आंदोलन
संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेशभर के कर्मचारियों ने सोमवार को लगातार 369वें दिन निजीकरण विरोधी प्रदर्शन किया। सभी परियोजनाओं और जिलों में कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया।
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