उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्ट्रेट स्थित मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में हुई। इसमें मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार, जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0 सहित जिले के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विद्युत विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन न काटा जाए। मंत्री ने बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया, जिसके लिए गांवों के सचिवालयों और कोटेदारों के यहां पोस्टर लगाने को कहा गया। उन्होंने बकायेदारों से बात कर उन्हें योजना का लाभ देने के निर्देश भी दिए। विद्युत आपूर्ति के संबंध में, मंत्री ने किसानों को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने और केवल नोटिस देने के बाद ही कनेक्शन काटने की प्रक्रिया अपनाने को कहा। उन्होंने बिजलीकर्मियों को सुरक्षा किट पहनकर काम करने तथा शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, बिजली से जुड़ी समस्याओं का उचित समय पर निराकरण करने पर भी बल दिया गया। कृषि विभाग को किसानों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करने और खाद-बीज की उपलब्धता केंद्रों पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कृषि विभाग की चल रही योजनाओं का बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार कर किसानों को लाभान्वित करने को कहा। इसके अतिरिक्त, किसानों की सुविधा के लिए केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) और फसल बीमा जैसे शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए। क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और बिक्री के लिए आने वाले किसानों से तुरंत फसल खरीदने के निर्देश दिए गए। जिला खाद्य विपणन अधिकारी को इन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा गया। जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। मंत्री ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थलों के आसपास रोस्टर लगाकर नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा। नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे नगर निकाय के अंतर्गत सभी स्थलों, सार्वजनिक शौचालयों और मलिन बस्तियों में विशेष अभियान चलाकर साफ-सफाई कराएं।
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