जालौन की माधौगढ़ तहसील के रूदपुरा गांव के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण को घटिया बताते हुए बुधवार को माधौगढ़ के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करानी चाही, लेकिन एसडीएम द्वारा शिकायत सुनने से इंकार किए जाने पर वहां हंगामे की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब वे सामूहिक रूप से सड़क की खराब गुणवत्ता की शिकायत लेकर पहुंचे, तो एसडीएम ने उन्हें देखने के बाद कार्यालय का दरवाजा बंद करने का निर्देश दे दिया। इससे ग्रामीण भड़क गए और कार्यालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रूदपुरा के ग्रामीण अशोक पचौरी, गौरव सिंह, आकाश सिंह, मनीष सिंह, देवदत्त सिंह, कुलदीप सिंह, अंकित सिंह, मोहित सिंह सहित दर्जनों लोग रामपुरा रोड से रूदपुरा के बीच बन रहे संपर्क मार्ग के डामरीकरण कार्य में धांधली होने की शिकायत लेकर एसडीएम माधौगढ़ राकेश सोनी के पास पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण मानकों के विपरीत हो रहा है। न तो सफाई कराई जा रही और न ही सड़क की सतह को ठीक किया गया है। जिस लेवल पर सड़क पड़ी है, उसी पर रात के अंधेरे में डामर डालकर काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस हिस्से में डामर डाला गया है, वह अभी से उखड़ना शुरू हो चुका है, जिससे कार्य में गंभीर अनियमितता साफ झलक रही है। 4 तस्वीरें देखिए… ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा खुलेआम धांधली की जा रही है और ऐसे में डामरीकरण कार्य का निरीक्षण कराकर मानक के अनुसार काम कराया जाना बेहद जरूरी है। इसी मांग को लेकर वे ज्ञापन देने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही ग्रामीण कार्यालय पहुंचे, एसडीएम ने सिर्फ एक व्यक्ति को अंदर आने के लिए कहा। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन देने की बात कही, जिस पर एसडीएम ने बाहर आने से इंकार कर दिया और अपने अर्दली को दरवाजा बंद करने का निर्देश दे दिया। यह देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और एसडीएम कार्यालय के दरवाजे पर खड़े होकर विरोध करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम समस्या सुनने को तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने पुलिस फोर्स बुलवा ली। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एसडीएम फिर भी ज्ञापन लेने बाहर नहीं आए। अंततः ग्रामीणों को मायूस होकर लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और एसडीएम जानबूझकर शिकायत को नजरअंदाज कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क निर्माण में अनियमितताओं की जांच नहीं कराई गई, तो वे व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
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