इस मसौदा प्रस्ताव को 193 सदस्य देशों में से 91 ने समर्थन दिया, 12 देशों ने विरोध किया, जबकि 57 देश मतदान से दूर रहे. इंडिया, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका उन देशों में शामिल रहे जिन्होंने वोटिंग से दूरी बनाई.
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