बांका में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) की 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अब किसानों को अनिवार्य रूप से फॉर्म रजिस्ट्री करानी होगी। बांका जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की फॉर्म रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्हें योजना की अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिले के 11 प्रखंडों में लगभग 2 लाख 11 हजार किसान इस योजना से पंजीकृत हैं, लेकिन अब तक केवल 12 हजार 737 किसानों की ही फॉर्म रजिस्ट्री पूरी हो पाई है, जो कुल संख्या का मात्र 7.5 प्रतिशत है। फॉर्म रजिस्ट्री किसानों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र (यूनीक आईडी) के रूप में कार्य करती है। इसके तहत किसानों की जमीन और खेती से संबंधित जानकारी का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाता है। यह यूनीक आईडी पीएम किसान सहित अन्य कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुंचाने में सहायक होगी। साथ ही, भविष्य में बार-बार ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। ई-केवाईसी और जमीन सत्यापन में कथित लापरवाही फॉर्म रजिस्ट्री की धीमी प्रगति का मुख्य कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा ई-केवाईसी और जमीन सत्यापन में कथित लापरवाही बताई जा रही है। इस स्थिति में सुधार के लिए प्रशासन अब एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है, जिसके तहत शिविर लगाकर अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराया जाएगा। कृषि विभाग और राजस्व विभाग को इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी त्रिपुरारी शर्मा ने कहा कि फार्म रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसान अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे, इसलिए सभी किसानों को इसका पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए। योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त करने की अपील फॉर्म रजिस्ट्री के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, जमीन की रसीद और आधार से लिंक मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना होगा। इस यूनिक आईडी में किसान का नाम, पिता का नाम, जमीन का खाता-खेसरा और अन्य आवश्यक विवरण जोड़कर पूरा डेटाबेस तैयार किया जाता है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द फॉर्म रजिस्ट्री पूरी कराकर सरकार की योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त करें।
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