पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परवरिश योजना, आंगनबाड़ी सेवाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और धान अधिप्राप्ति की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परवरिश योजना से जिले का कोई भी पात्र बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। DM ने DPO, ICDS को निर्देश दिया कि जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को कम से कम एक पात्र बच्चे का आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य दिया जाए। उन्होंने महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियमित निगरानी और समीक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सेविका, सहायिका या पर्यवेक्षिका पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण, THR (टेक होम राशन) की उपलब्धता, रजिस्टर संधारण, बच्चों की उपस्थिति, प्री-स्कूल गतिविधियां और भवन की स्वच्छता जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। DM ने जिला स्तरीय टीम को बिना पूर्व सूचना के सरप्राइज इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया, ताकि केंद्रों की वास्तविक स्थिति का सही आकलन हो सके। CWJC/MJC मामलों की समीक्षा में DM का गंभीर रुख CWJC/MJC (सिविल रिट याचिका/आपराधिक रिट याचिका) मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक और जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के वेतन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। डीएम ने जोर देकर कहा कि न्यायालय से जुड़े मामलों में किसी भी परिस्थिति में विलंब स्वीकार्य नहीं है। सभी किश्तों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की चर्चा करते हुए DM ने निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को सभी किश्तों का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बिचौलियों की भूमिका पर सख्त निगरानी रखने और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। सभी मिलों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर सभी मिलों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही, गुरुवार तक चयनित सभी पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) और व्यापार मंडलों को पूर्णतः सक्रिय करने को कहा गया। बैठक में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, कृषि और जीविका सहित कई अन्य विभागों की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
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