झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की सार्वजनिक रूप से आलोचना करके और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यान्वयन को रोकने की अपनी मंशा व्यक्त करके विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर चुनाव आयोग (ईसी) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अंसारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीएलओ पर एसआईआर पहल सहित विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कथित तौर पर स्थानीय लोगों से कहा कि अगर कोई बीएलओ एसआईआर से संबंधित कार्यों के लिए उनके घर आता है, तो उन्हें उन्हें रोकने में संकोच नहीं करना चाहिए।
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इरफान अंसारी ने कहा कि सभी को एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अगर बीएलओ आपके घर आए, तो उसे अंदर बंद कर दें। बीएलओ नाम कटवाने (मतदाता सूची से) आ रहा है। उसे घर में बंद कर दें और मेरे आने के बाद छोड़ दें। इस टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए, झारखंड के सीईओ ने जामताड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उनकी टिप्पणी पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया हुई और मतदाता सूची सत्यापन पर चल रही बहस और तेज़ हो गई।
हालांकि, इरफान अंसारी ने इसपर अपना सफाई भी पेश किया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संस्थानों ने मेरी बातों को गलत संदर्भ में पेश किया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने केवल इतना कहा था कि हमारे क्षेत्र में कुछ फर्जी लोग नकली BLO बनकर गरीबों को डराने और पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नाम काटने या कोई अवैध कार्य करने आए, तो उसकी सूचना तुरंत हमें और प्रशासन को दें। BLO हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं और निर्वाचन आयोग के अंग हैं—उनकी जगह कोई फर्जी व्यक्ति नहीं ले सकता। मैंने सिर्फ यह मांग की है कि चुनाव आयोग सही तरीके से प्रक्रिया चलाए ताकि किसी गरीब, वंचित या आम नागरिक का नाम गलत तरीके से न कटे।
साथ ही, SIR जैसे किसी भी प्रस्ताव का झारखंड में लागू होना करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा, इसलिए इस पर जनता की आवाज़ और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। मैं हमेशा लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। विवाद से पहले ही, कांग्रेस की झारखंड इकाई ने एसआईआर की तैयारियाँ तेज़ कर दी थीं और घोषणा की थी कि 15 दिसंबर तक बूथ लेवल एजेंट तैनात कर दिए जाएँगे। इस बीच, भाजपा ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि यह पुरानी प्रविष्टियों, जैसे मृत, डुप्लिकेट या अन्यथा अयोग्य मतदाताओं, को हटाने के लिए ज़रूरी है – और इसे वह चुनावी विश्वसनीयता मज़बूत करने वाला प्रयास बता रही है। चुनाव आयोग इस तर्क का समर्थन करता रहा है और कहता है कि केवल योग्य नागरिकों को ही सूची में शामिल किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन मतदाता सूची बेहद ज़रूरी है।
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अंसारी की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंत्री की आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणियों को “गैर-ज़िम्मेदाराना” और भ्रामक बताया। उन्होंने लिखा, “जब ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी, जैसे कि बीएलओ, घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं, तो उनके हाथ बाँधने की बात करना प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा का अपमान है। ऐसे बयान समाज में भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस हमेशा से इस तरह की राजनीति करती रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करती रही है।”
SIR को लेकर मंत्री डॉ. इरफान का बयान न सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि जनता को गुमराह करने की कोशिश भी है। बीएलओ जैसे ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी जब घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं, तो उन्हें बांधने की बात करना प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादा का अपमान है। ऐसे बयान… pic.twitter.com/PHd3zmJQpk
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) November 24, 2025
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