सितंबर में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा खारिज की गई एक शिकायत, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल करने का आरोप लगाया गया था, को अब शिकायतकर्ता ने चुनौती दी है, जिसने सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इस याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जिससे एक ऐसा मामला फिर से खुल जाएगा जिसे पहले ही शुरुआत में खारिज कर दिया गया था।
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सितंबर में अपने आदेश में, राउज़ एवेन्यू अदालत ने माना था कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आपराधिक शिकायत कानूनी रूप से असमर्थनीय, तथ्यहीन और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने कहा कि सूचना देने वाले ने “इस न्यायालय को ऐसा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया था, जो कानूनन उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।”
न्यायाधीश ने पाया कि याचिका पूरी तरह से 1980 की मतदाता सूचियों की अप्रमाणित प्रतियों पर आधारित थी, और इसे आपराधिकता की आड़ में एक दीवानी या साधारण विवाद को पेश करके कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। आदेश में कहा गया है: “केवल निराधार दावे, धोखाधड़ी या जालसाजी के वैधानिक तत्वों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आवश्यक विवरणों के बिना, कानूनी रूप से टिकाऊ आरोप का विकल्प नहीं हो सकते।”
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अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर, एसीजेएम चौरसिया ने ज़ोर देकर कहा कि नागरिकता के प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 11 और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके विपरीत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 के तहत मतदाता सूची पर निर्णय पूरी तरह से भारत के चुनाव आयोग के पास होता है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई भी आपराधिक अदालत द्वारा निर्णय लेना संवैधानिक रूप से आरक्षित क्षेत्रों में “अनुचित अतिक्रमण” होगा और अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा।
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