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वर्षा, बाढ़ व तूफान से फसल क्षति होने पर सरकार दे मुआवजा खाद की कालाबाजारी पर रोक के लिए होनी चा​िहए कार्रवाई

भास्कर न्यूज| सीतामढ़ी संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा, उत्तर बिहार के जिला कार्यसमिति तथा आमंत्रितों की बैठक मोर्चा के कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जलंधर यदुवंशी ने की। बैठक में किसानों के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। मोर्चा के संयोजक डॉ. आनन्द किशोर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा तथा सरकारी उपेक्षा से खेती-किसानी संकट में है।सरकार खेती को संरक्षण देने के वजाए खेती को कारपोरेट को सौंपने की नीति बना रही है। किसान खेती की बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदा, उपज के दाम, उपज की सरकारी खरीद, सिंचाई के लिए तरस रहा है। किसान पुत्र दुख से पलायन कर रहे हैं। सरकार की साजिश है कि खेती कमजोर रहे और पलायन से सस्ता श्रम महानगरों को मिलता रहे।किसानों का संकट बड़ा है तो अपना जीवन बंचाने के लिए किसानों को बड़े संघर्ष की तैयारी भी करनी होगी। बैठक में किसान नेताओं ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। वहीं सर्वसम्मति से वर्षा, बाढ़ तथा मोन्था तूफान से फसल की बड़ी क्षति पर शीघ्र अनुदान देने, युद्धस्तर पर सरकारी धान की खरीद शुरू कराने, दोस्तिया-जयनगर तथा अन्य उपजाऊ जमीन के जबरन अधिग्रहण पर रोक लगाने, खाद की कालाबाजारी पर रोक तथा खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने, पेराई सीजन से पूर्व गन्ना का मूल्य 8 सौ रु. क्विंटल घोषित करने तथा पिछले बकाये का शीघ्र भुगतान कराने, आपदाग्रस्त सभी किसानों की कर्ज माफी की मांग की गई। 26 नवम्बर के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का किया समर्थन, भागीदारी के लिए अपील बैठक में ट्रेड यूनियन संगठन तथा किसानों के 26 नवम्बर को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन किया गया। बैठक में कहा गया कि किसान कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार झूठा किसान हतैशी होने का दावा करती है। जबकि किसानों के खिलाफ कानून बना रही है। किसान आंदोलन के समझौते को लागू नहीं कर रही है। मौके पर मोर्चा के उपाध्यक्ष चन्द्रदेव मंडल, अमरेन्द्र राय,महासचिव संजीब कुमार सिंह,अबधेश यादब अशोक कुमार सिंह,सचिव अश्विनी मिश्र,अशोक निराला,सोनबरसा के संयोजक अरूणेन्द्र प्रसाद,प्रभाकर कुमार सिंह,नन्दकिशोर मंडल,नागेन्द्र राय,मुकेश कुमार,इन्द्र किशोर, रबीन्द्र सिंह,रामपुकार साह,नरेन्द्र यादब सहित अन्य किसान नेताओ ने अपना विचार रखा तथा इन मांगो पर सी एम, डी एम तथा संबधित विभागों को शीघ्र भेजने का निर्णय लिया गया।


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