सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद समाहरणालय स्थित योजना भवन के सभाकक्ष में शुक्रवार को जिला पदाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री की अध्यक्षता में मंडे फॉलो-अप मीटिंग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, प्रगति, लंबित मामलों और प्रस्तुत एजेंडा का पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत अवलोकन किया गया।बैठक की शुरुआत उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना से संबंधित भूमि रैयतीकरण एवं अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा से हुई। जिला पदाधिकारी ने विभाग को कार्यों की गति बढ़ाने और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद मंडे फॉलो-अप मीटिंग में प्राप्त विभागवार एजेंडा पर चर्चा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जिले, सदर अनुमंडल एवं दाउदनगर अनुमंडल में लंबित परिवादों की स्थिति पर चर्चा की गई। समीक्षा में पाया गया कि सीपीग्राम्स पर 36, ई-डैशबोर्ड पर 253 और “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम के 77 आवेदन लंबित हैं। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों के निष्पादन में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान आरटीपीएस सेवा जैसे जाति, आवासीय, आय, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी प्रमाणपत्र तथा जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र—की जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर समीक्षा की गई। डीएम ने जन्म प्रमाणपत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और बीडीओ को लंबित ऑफलाइन आवेदनों को तुरंत निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड अगली बैठक में अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करेंगे।इसके अलावा पेंशन, पारिवारिक लाभ, राशन कार्ड, एलपीसी से जुड़े आवेदनों की समीक्षा की गई। जिला विधि शाखा के तहत लंबित वादों पर विभागवार प्रगति देखी गई और सभी विभागों को समय पर प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया।ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के क्रम में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत संचालित कार्यों तालाबों के जीर्णोद्धार, आहर-पईन, चेक-डैम, नये जल स्रोत निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण, कुओं का नवीनीकरण—की प्रगति पर चर्चा की गई। सोखता निर्माण के 1010 लक्ष्यों में से खबरों मात्र 39 कार्य ही पूरे हुए : उप विकास आयुक्त ने बताया कि चापाकलों के किनारे सोखता निर्माण के 1010 लक्ष्यों में से 39 कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य तेजी से कराने का निर्देश दिया गया।पीएचईडी विभाग की समीक्षा में बताया गया कि पंचायत राज विभाग से हस्तांतरित वार्डों के 1163 छूटे टोलों में से 917 के लिए एनओसी निर्गत की जा चुकी है। शेष 246 टोलों के लिए एनओसी जारी करने हेतु अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
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