मोहन यादव सरकार ने उद्योग विकास को प्राथमिकता देते हुए पहली बार संभाग स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की। इसके परिणामस्वरूप 5,550 एकड़ जमीन पर बड़े प्रोजेक्ट आवंटित हुए।
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