केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए मनरेगा के तहत 68,393.67 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे राज्यों में मजदूरी और सामग्री संबंधी देनदारियों का समाधान हो गया है।
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