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नालंदा में किसानों को बड़ी सौगात:दो तेलहन प्रोसेसिंग प्लांट की स्वीकृति, सरकार 33 प्रतिशत की दर से देगी अनुदान

नालन्दा जिले के तेलहन उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तेलहन कार्यक्रम के तहत नालंदा में दो आधुनिक तेलहन प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रत्येक प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर 9 लाख 90 हजार रुपए की लागत आएगी। सरकार इस पर 33 प्रतिशत की दर से अनुदान देगी, जो 3 लाख 26 हजार 700 रुपए बनता है। प्रत्येक प्लांट की क्षमता 10 टन होगी, जो स्थानीय स्तर पर तेल प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी। जिला कृषि पदाधिकारी नितेश कुमार ने बताया कि जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा। इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। योग्य आवेदकों को चयन के बाद अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाएगी। कौन कर सकता है आवेदन? योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले, आवेदक को तेल प्रसंस्करण की बुनियादी जानकारी होनी आवश्यक है। साथ ही, प्लांट स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। आवेदन के समय भूमि संबंधी दस्तावेज, प्लांट का ले-आउट और बैंक ऋण से जुड़े कागजात प्रस्तुत करने होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे प्लांट इन प्रोसेसिंग यूनिटों में मॉडर्न तेल निष्कर्षण मशीनें लगाई जाएंगी। पैकेजिंग की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ कच्चे माल और तैयार उत्पाद के भंडारण के लिए आधुनिक स्टोर रूम की सुविधा भी होगी। इससे किसानों को अपने तेलहन से सीधे तेल निकालने में सुविधा होगी और मध्यस्थों पर निर्भरता घटेगी। किसानों की आय में होगी उल्लेखनीय वृद्धि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जिला परामर्शी कुमार किशोर नंदा ने इस पहल के दूरगामी लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये प्लांट किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। किसान अब केवल कच्चा तेलहन बेचने की बजाय उससे तेल और खली का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में कई गुना इजाफा होगा। उन्होंने आगे बताया कि इन प्लांटों से उच्च गुणवत्ता का खाद्य तेल और पशु आहार के रूप में इस्तेमाल होने वाली खली का उत्पादन होगा। यह न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, बल्कि नए बाजार के अवसर भी खोलेगा। रोजगार सृजन की नई संभावनाएं इन प्रोसेसिंग प्लांटों की स्थापना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्लांट संचालन, रखरखाव, पैकेजिंग और विपणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजित होंगे। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।


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