दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे प्रदूषण प्रभावित राज्यों में स्थिति और गंभीर है. इस कमी के कारण नियमों का उल्लंघन पकड़ना और शिकायतों का निपटारा करना मुश्किल हो रहा है, जिससे पर्यावरण और जनता की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.
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