इस कानून के लागू होने से अभिभावकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और स्कूलों की निगरानी मजबूत होगी. जो भी स्कूल नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ एक्शन तक हो सकता है.
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