सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में श्रम विभाग, जिला नियोजन एवं डीआरसीसी कार्यालय की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, निरीक्षण कार्यों तथा श्रमिक कल्याण से संबंधित गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। केवाईपी केंद्रों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कम नामांकन वाले केंद्र संचालकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक न होने पर डीएम ने बीएसडीसी के वेतन को अवरुद्ध करने का आदेश भी दिया। डीआरसीसी प्रबंधक को स्वयं सहायता भत्ता से संबंधित अधिक से अधिक आवेदन सृजित करने और सभी लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए विशेष तौर पर निर्देशित किया गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा पांच धावादलों की टीम के माध्यम से कुल 16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस पर जिला पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए विशेष जागरूकता अभियान को लगातार संचालित किया जाए तथा जिले से बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने निर्माण क्षेत्र में लगे सभी श्रमिकों का अधिक से अधिक निबंधन कराने का निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस भी प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कार्यकर्ता कार्यरत हैं, वहाँ आंतरिक समिति का गठन और उसका प्रभावी क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।कहा कि श्रम एवं नियोजन से जुड़ी सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने श्रमिक निबंधन, कौशल विकास, रोजगार उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति लाने पर जोर दिया। बाल श्रम उन्मूलन के लिए स्कूलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों और संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।बैठक में टास्क फोर्स के पदाधिकारी, श्रम विभाग, नियोजन एवं डीआरसीसी कार्यालय के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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