भास्कर न्यूज | सुपौल/रतनपुर अक्टूबर में आए मोंथा तूफान और बारिश ने जिले के बड़े हिस्से में किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में पानी भरने से धान की फसल गिरकर सड़ने लगी है। कई जगहों पर धान खेत में ही अंकुरित होकर बर्बाद हो गए हैं। इसके बावजूद कृषि विभाग ने जिले के केवल तीन प्रखंड निर्मली, मरौना और किशनपुर के महज 27 पंचायतों को ही अनुदान योग्य क्षति सूची में शामिल किया है। इनमें किशनपुर के 16, मरौना के 3 और निर्मली के 8 पंचायत हैं। जिले में कुल 11 प्रखंड हैं। बसंतपुर प्रखंड के भगवानपुर, रतनपुर, सातनपट्टी पंचायत के खेतों में अब तक पानी लगा है। क्षति की सूची में शामिल नहीं करने से किसान नाराज हैं। खेतों की हालत यह है कि कई किसान धान खेत से निकाल भी नहीं पाए और धान सहित खेतों की जुताई कर दी। कुछ किसान धान निकालकर सड़क पर फैलाए हुए हैं। वह अंकुरित होकर बर्बाद हो चुका है। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग क्षति रिपोर्ट बनाने में लापरवाही कर रहा है। जिले में इस वर्ष धनरोपनी का लक्ष्य 112446 हेक्टेयर रखा गया था। सभी प्रखंडों ने शत-प्रतिशत पूरा किया। बावजूद नुकसान की वास्तविक स्थिति को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि । खेतों में अब तक पानी नहीं सूखा है, जिसके कारण धान की बाली गिरकर सड़ चुकी है। किसानों की मांग है कि सरकार पुनः व्यापक सर्वे कर वास्तविक रूप से प्रभावित सभी प्रखंडों और पंचायतों को राहत योजना में शामिल करे। सबसे अधिक सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड में धनरोपनी हुई है। सबसे कम किशनपुर एवं मरौना प्रखंड में रोपनी हुई है। जिले के बसंतपुर में 838.86, छातापुर में 1556.72, किशनपुर में 871.42, मरौना में 742.83, निर्मली में 510.84, पिपरा में 905.3, प्रतापगंज में 648.89, राघोपुर में 1007.49, सरायगढ़-भपटियाही में 521.134, सुपौल में 1889.091 एवं त्रिवेणीगंज में 1752.025 हेक्टेयर में धान का बिचड़ा का लक्ष्य था। ^मोंथा तूफान के बाद फसल क्षति के आंकलन का विभागीय सर्वे कराया गया। इसमें 8 प्रखंडों से 33 प्रतिशत से कम नुकसान की रिपोर्ट दी गई। 3 प्रखंडों के 27 पंचायतों में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान दिखाया गया। रिपोर्ट को विभाग को भेजा गया था। विभाग ने तीन प्रखंडों के 27 पंचायतों को फसल क्षति अनुदान में शामिल किया है। – पप्पू कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल
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