खरीफ विपणन मौसम 2025-26 को लेकर धान खरीदारी को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक डीएम शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने स्पष्ट किया कि इस बार धान खरीद में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शिता, समयबद्धता और किसान हित सर्वोपरि है। डीएम ने वर्तमान अधिप्राप्ति व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। प्रत्येक स्तर के पदाधिकारी से जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से नियम के तहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी शिकायत मिलेगी तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी। डीसीओ, बीसीओ, पैक्स अध्यक्ष, मिलर, गोदाम प्रबंधक सभी को साफ निर्देश दिए गए कि वे अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। 40 पैक्स अब तक 1133 एमटी धान किसानों से खरीद चुके हैं बैठक में बताया गया कि जिले के 40 पैक्स अब तक 1133 एमटी धान किसानों से खरीद चुके हैं। डीएम ने दो टूक कहा कि किसानों को भुगतान 48 घंटे से अधिक में नहीं होना चाहिए। यदि विलंब होता है, तो संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पर कार्रवाई तय है। किसानों के साथ किसी भी स्तर पर शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। डीएम ने जिले के सभी 39 राइस मिलों का अगले दो दिनों में शत-प्रतिशत सत्यापन कराने का आदेश दिया। यह जांच केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि मिलों की वास्तविक क्षमता, भंडारण, संचालन और गुणवत्ता मानकों की गहन जांच होगी। पैक्स गोदामों की भी समय-समय पर जांच कराई जाएगी। प्रतिदिन की रिपोर्ट जिला टास्क फोर्स को भेजने का निर्देश उन्होंने निर्देश दिया कि हर पैक्स के लिए कृषि पदाधिकारी एक किसान सलाहकार को टैग करेंगे। सलाहकार सुनिश्चित करेंगे कि इच्छुक किसानों का धान खरीदा जा रहा है और प्रतिदिन का रिपोर्ट जिला टास्क फोर्स को भेजा जाएगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी आदेश मिला कि वे हर सप्ताह अपने क्षेत्र के सभी पैक्स का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। धान अधिप्राप्ति की मॉनिटरिंग के लिए अपर समाहर्ता विधि-व्यवस्था सफीक को वरीय अधिकारी नामित किया गया। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, एसएफसी प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डीएम ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि जिले में हर इच्छुक किसान का धान हर हाल में खरीदा जाएगा। किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं।
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