एनएमसी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि किसी एक राज्य या कॉलेज के लिए अलग नियम बनाना भेदभाव होगा और राष्ट्रीय ढांचा कमजोर करेगा. फिलहाल एनएमसी ने अनुरोध अस्वीकार किया है, लेकिन भविष्य में इस पर बोर्ड स्तर पर दोबारा चर्चा संभव है.
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