बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसे हाई-इंपैक्ट केस को चिह्नित किया जाए जो देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.
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