विशेष एनआईए न्यायाधीश ने शुक्रवार को अनमोल बिश्नोई की हिरासत अवधि सात दिनों के लिए यानी 12 दिसंबर तक बढ़ा दी। उन्होंने बिश्नोई पर खतरे के मद्देनजर एनआईए मुख्यालय में सुनवाई की। अनमोल बिश्नोई, जिसे अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। इससे पहले, बिश्नोई ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एक आवेदन दायर किया था। इसके बाद, अदालत ने एनआईए मुख्यालय में सुनवाई करने का फैसला किया।
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विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा एनआईए मुख्यालय गए और वहाँ सुनवाई की। एनआईए ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राहुल त्यागी और अमित रोहिला के माध्यम से अनमोल बिश्नोई की सात दिनों की और हिरासत मांगी। यह दलील दी गई कि मामले की जांच के लिए और हिरासत की आवश्यकता है। यह भी कहा गया कि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ के दौरान कुछ संवेदनशील जानकारी सामने आई है। वकील रजनी और दीपक खत्री अनमोल बिश्नोई की ओर से पेश हुए और हिरासत रिमांड बढ़ाने का विरोध किया।
सुनवाई के बाद, विशेष एनआईए न्यायाधीश ने हिरासत को और सात दिनों के लिए बढ़ा दिया। उन्हें पहले की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। विशेष एनआईए अदालत ने अनमोल बिश्नोई की आवाज और लिखावट के नमूने लेने की अनुमति मांगने वाले दो आवेदनों को भी स्वीकार कर लिया है। दिन में, पंजाब पुलिस ने अनमोल बिश्नोई की हिरासत मांगने के लिए विशेष एनआईए अदालत का दरवाजा खटखटाया। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया और कहा कि एनआईए को अनमोल बिश्नोई की और हिरासत की आवश्यकता है।
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राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने आरोप लगाया है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और उसके गुर्गों ने मिलकर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने और युवाओं की भर्ती करने की साजिश रची थी। इसका पर्दाफाश किया जाना ज़रूरी है। 18 नवंबर को ग्यारह दिनों की हिरासत देते हुए, अदालत ने कहा, “आवेदन में उल्लिखित पहलुओं के संबंध में आरोपी की भूमिका की जाँच की जानी चाहिए। कथित साजिश में आरोपी की भूमिका, उसके खिलाफ सबूत, अपराध करने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली, आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा अंजाम दी गई आतंकी गतिविधियों की ज़िम्मेदारी लेने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण जैसे पहलुओं की जाँच की जानी चाहिए।”
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