वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा:शिकायतकर्ता ने वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाया, DFO ने जांच के आदेश दिए।

मैनपुरी के लालपुर सथनी में वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। किसान नेता आकाश चौहान ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत की है। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों पर भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत कर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। वन विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा आरोप है कि वन विभाग की जमीन पर एक गत्ता फैक्ट्री स्थापित कर दी गई है और कई बीघा भूमि पर खेती की जा रही है, जबकि वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, मैनपुरी के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) ने जांच टीम गठित की है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग नहीं करता कार्रवाई शिकायतकर्ता आकाश चौहान ने बताया कि उनके क्षेत्र में गाटा संख्या 146 और 134 की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जो वन विभाग के नाम दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि भू-माफियाओं ने वन विभाग से सांठगांठ कर इस जमीन पर कब्जा किया है। चौहान के अनुसार, वह इस मामले की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करता। भूमाफियाओं से मिले हैं वन विभाग के अधिकारी चौहान ने यह भी बताया कि वन विभाग की जमीन पर संचालित गत्ता फैक्ट्री ज्वलनशील सामग्री का उपयोग करती है, जिससे आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा है। शिकायत के बावजूद, वन विभाग के अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर गत्ता प्लांट कैसे संचालित हो रहा है। शिकायत करने पर भूमाफियाओं द्वारा दी जाती है धमकी शिकायतकर्ता का आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग शिकायतकर्ताओं को धमकाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत की गंभीरता से जांच कराने और इसमें लिप्त वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चौहान का अनुमान है कि उनके क्षेत्र में वन विभाग की लगभग 1000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसे मुक्त कराना आवश्यक है। DFO बोले- मामला न्यायालय में विचाराधीन मामले को लेकर दैनिक भास्कर में प्रभागीय निदेशक सामाजिक बनिकी प्रभाग के अधिकारी संजय कुमार मल्ल से बात की तो उन्होंने बताया गांव लालपुर सथनी में 3.271 हेक्टेयर जमीन पर पहले से अतिक्रमण है। जिस पर विभाग कार्रवाई भी कर रहा है मामला न्यायालय में विचाराधीन है। नये अतिक्रमणधारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई अगर कोई वहां की जमीन पर कोई नया अतिक्रमण कर रहा है। तो टीम का गठन करके वहां का निरीक्षण करा लेते हैं। अगर कोई नया अवैध कब्जा कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। पुराने कब्जे पर मामला न्यायालय में चल रहा है न्यायालय से जो फैसला आएगा वह मान्य होगा। अगर अभी कोई नया अवैध कब्जा कर रहा होगा तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई को किया जाएगा।

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