8 बीघा तालाब पर 80 अवैध मकान:प्रशासन का अल्टीमेटम; 15 दिन में खाली करो, नहीं तो होगा एक्शन, घरों पर नोटिस चस्पा

संभल के हातिम सराय में 8 बीघा तालाब की जमीन पर अवैध रूप से 80 मकान बना लिए गए हैं। तहसील प्रशासन ने इन मकानों को खाली कराने के लिए 40 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला जनपद संभल के थाना रायसत्ती क्षेत्र के हातिम सराय का है। शनिवार शाम 4 बजे राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तालाब की भूमि पर बने मकानों में रहने वाले लोगों को बुलाकर नोटिस दिए और जो मकान बंद थे, उनके दरवाजों पर नोटिस चस्पा किए। यह कार्रवाई शाम 6 बजे तक चली। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि भू-माफियाओं ने 8 बीघा तालाब की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग की और फिर मकान बनवा दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तालाब की भूमि पर किसी भी कीमत पर निजी कब्जा स्वीकार्य नहीं है। तहसीलदार ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण पाए जाने पर बिना सुनवाई के सीधा एक्शन लिया जाएगा। तहसीलदार के अनुसार, अब तक 40 से 45 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और बाकी लोगों की सूची तैयार की जा रही है। कुछ निवासियों ने हाउस टैक्स भरने का दावा किया है, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि टैक्स देने से जमीन वैध नहीं हो जाती। उन्होंने आशंका जताई कि भू-माफियाओं ने लोगों को भ्रमित कर फर्जी बैनामा कर दिया होगा, क्योंकि तालाब की भूमि का बैनामा संभव ही नहीं है। अवैध कब्जाधारियों को 15 दिन का समय दिया गया है। यह अवधि पूरी होने के बाद, तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बने मकानों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। इब्राहिम ने बताया कि इनका कहना यह है कि यह अवैध है न्यायालय का भी आदेश है कि यहां पर तालाब है जबकि हमारा मकान पक्का है टैक्स भी दे रहे हैं बिजली का बिल भी दे रहे हैं सड़क बनी हुई है मैं यहां पर अपने मकान में 5 साल से रह रहा हूं यह मेरा मकान है हमें 15 दिन का समय दिया गया है नोटिस में यह कहा गया है कि आप 15 दिन में लिखित जवाब दाखिल करें। मौहम्मद जुबेर ने बताया कि नोटिस में लिखा हुआ है कि हमने अवैध कब्जा किया है लेकिन हमने यह जमीन खरीदी थी और अपना मकान बनाया था हमें यहां पर लगभग 7 से 8 साल हो गए हमने जमीन खरीदी थी मकान बनाया था। नोटिस में कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया गया है यहां पर तालाब था जबकि यहां पर तालाब था तो गवर्नमेंट ने यहां पर सरकारी सड़क क्यों डाली और यहां पर बिजली की लाइन क्यों पास हुई, इसका भी जवाब दिया जाए। यहां पर वाटर लाइन भी है सब कुछ है हो टैक्स भी जाता है बिजली का बिल भी जमा होता है तो गवर्नमेंट किस बात के लिए क्या उसको पहले नहीं दिखता, यह सब हमें मकान बनाने की अनुमति मिली तो यहां पर बिजली की लाइन क्यों डाली गई जब गवर्नमेंट को पता है कि यह अवैध है तो यहां पर रोड क्यों डाली।

Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/5QJPgT1