लखनऊ में 5 अक्टूबर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू:11 अक्टूबर से दस्तक अभियान, घर-घर स्वास्थ्य सर्वे होगा; जिलाधिकारी ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बेड आरक्षित करने के निर्देश

लखनऊ में डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान भी संचालित किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी विशाख जी. ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हॉट स्पॉट मैपिंग पर फोकस बैठक में जिला मलेरिया अधिकारी ने जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी के सहयोग से जोनवार हॉट स्पॉट मैपिंग की गई है। नगर निगम के जोन-4, 5 और 6 को फिलहाल सबसे संवेदनशील माना गया है। इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि इन जोनों के नजदीकी अस्पतालों में संचारी रोगों के लिए अलग से बेड आरक्षित किए जाएं। अस्पतालों में बेड रिजर्व और किट की उपलब्धता मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन.बी. सिंह ने बताया कि सभी नगर निगम जोनों की चिकित्सा इकाइयों में 10-10 बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सीएचसी में पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट उपलब्ध रहें और यह आकलन किया जाए कि सरकारी और निजी अस्पताल मिलकर रोज कितने टेस्ट कर सकते हैं। फॉगिंग और एंटी-लार्वा छिड़काव की समीक्षा बैठक में फॉगिंग और एंटी-लार्वा छिड़काव की प्रगति की समीक्षा की गई। नगर निगम ने बताया कि वर्तमान में 110 हैंड मशीनों और 60 बड़ी मशीनों से जोनवार छिड़काव किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने नगर निगम ZSO, नगर पंचायत EO और खंड विकास अधिकारियों को क्षेत्रवार रोस्टर बनाने और अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। दस्तक अभियान के तहत घर-घर सर्वे दस्तक अभियान के अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बुखार, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस (ILI), क्षय रोग, कुष्ठ, फाइलेरिया, काला-आजार के लक्षण वाले मरीजों की पहचान करेंगी। कुपोषित बच्चों की सूची भी तैयार होगी और सभी डाटा ई-कवच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही परिवारों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा आईडी) की जानकारी दी जाएगी। जागरूकता और विभागीय समन्वय विशेष अभियान के दौरान जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास, पंचायती राज, बाल विकास सेवा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, पशुपालन, सूचना एवं जनसंपर्क, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन समेत कई विभाग सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

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