पीड़ित-दुखी-अपमानित लोग एनडीए के साथ:संभल कल्कि महोत्सव में मंत्री संजय निषाद बोले- कुछ अधिकारी अंदर से ‘साइकिल-हाथी’ हैं, ऊपर से ‘कमल’ ओढ़े हुए

संभल में आयोजित कल्कि महोत्सव में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री (मदरसा विभाग) संजय निषाद शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में तीन घंटे से ज्यादा समय बिताया। इस दौरान डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछड़े समाज के लोगों को सशक्त बनाने और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास जरूरी हैं। मंत्री संजय निषाद ने कहा, “पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग आज एनडीए के साथ हैं। विपक्ष की सरकारें आने पर अंबेडकरवादी व्यवस्था को बदला जाता है, नाम और मूर्तियां बदली जाती हैं, दलितों को सताया जाता है। हम 18 फीसदी मछुआरे हैं, इतने पिछड़े हैं इसलिए सत्ता से बाहर रहे। लेकिन अब पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) एकजुट है, इसलिए मोदी-योगी फिर आएंगे।” ‘कुछ अधिकारी अंदर से साइकिल-हाथी, ऊपर से कमल ओढ़े हैं’ निषाद ने प्रशासन पर भी निशाना साधा। कहा—“कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पिछली सरकारों की आत्मा अपने अंदर बसाए हुए हैं। ये लोग अंदर से साइकिल-हाथी हैं, ऊपर से कमल ओढ़ लेते हैं। मौका आने पर वोट खराब करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई अधिकारी उत्तम काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश सर्वोत्तम बन रहा है।” अखिलेश को सलाह—‘भाड़े के पहलवान हटाओ’ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए निषाद ने कहा, “मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाड़े के पहलवान हटाकर अखाड़े के पहलवान रखें। समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा और नीतियों पर चले, धर्म के जाल में न फंसे और समाजवाद के लिए काम करे।” मंडल आयोग और आरक्षण पर बोले—‘कांग्रेस ने पिछड़ों की रिपोर्ट दबाई’ निषाद ने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था और मंडल कमीशन का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की धारा 340 और 341 के तहत आयोग बना था। “कमीशन ने रिपोर्ट दी, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल तक पिछड़ों की रिपोर्ट दबाए रखी। बाद में रिपोर्ट आई तो हमारे नाम को बिना कारण उसमें डाल दिया गया।” निषाद जाति को लेकर सरकार से की अपील संजय निषाद ने कहा कि राष्ट्रपति के 8 अगस्त 1950 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो निषाद अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं, उन्हें पिछड़े वर्ग की सूची में नहीं डालना चाहिए।उन्होंने कहा, “अगर ऐसा हुआ तो समाज में आक्रोश फैलेगा। जैसे वॉशरमैन और लैदरमैन की सभी जातियां अनुसूचित हैं, वैसे ही फिशरमैन (निषाद) जातियों को भी अनुसूचित रखा जाए।” ‘मोदी-योगी ने पिछड़ों को संरक्षण दिया’ मंत्री ने कहा कि यह विरोध राजनीति से प्रेरित नहीं है। “मोदी-योगी सरकार ने 10% अपर कास्ट, 35% महिलाओं और पिछड़ों को सम्मान दिया है। मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और पिछड़ों को शिक्षा व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर दिए। हाईकोर्ट ने पिछड़ों को चुनाव लड़ने से रोका था, तो योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आई। हमारी सरकार पिछड़ों, दलितों और शोषितों के साथ खड़ी है।”

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