आगरा में अधिवक्ताओं ने मनाया काला दिवस…नहीं हुए न्यायिक कार्य:24 साल से कर रहे  हाई कोर्ट खंडपीठ की मांग

उच्च न्यायालय खंडपीठ बनी न लाठीचार्ज के दोषी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। 26 सितंबर 2001 को अधिवक्ताओं पर बर्बरता की जांच को गिरधर मालवीय आयोग का गठन किया गया। मगर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 वर्ष बाद भी न्याय दिलाने वालों को न्याय की आस है। शुक्रवार को काला दिवस मनाते अधिवक्ताओं ने काली पट्टी पहनी, और न्यायिक कार्य से व्रत रहे। इसके बाद न्यायालय से संबंधित कार्य करने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा, दीवानी में 26 सितंबर 2001 को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था। हर वर्ष अधिवक्ता इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हर बार दोषी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जाती है। इस बार भी अधिवक्ताओं ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि अधिवक्ता हर वर्ष मांग करते आ रहे हैं कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने अधिवक्ताओं की कोई बात नहीं सुनी। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह लड़ाई खत्म नहीं होगी, आगरा के अधिवक्ता हाई कोर्ट खंडपीड की लड़ाई को और तेज करेंगे। और जब तक हाई कोर्ट की खंडपीठ नहीं मिलता तब तक यह प्रदर्शन चलता रहेगा।

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