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Ceasefire नहीं… पूरी तबाही: Donald Trump के बयान पर Iran का पलटवार, कहा- अतीत नहीं दोहराएंगे

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने युद्धविराम के विचार को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि तेहरान अतीत की उन स्थितियों को दोहराना नहीं चाहता जहां संघर्ष बिना किसी ठोस समाधान के रुक गए थे। उनका यह कड़ा बयान ऐसे समय आया है जब ईरान से जुड़े मौजूदा युद्ध में तनाव लगातार बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को कहा कि अमेरिका ईरान से जुड़े संघर्ष में युद्धविराम नहीं चाहता है और सैन्य अभियान उसकी प्राथमिकता बने हुए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पाम बीच, फ्लोरिडा के लिए रवाना होने से पहले ट्रम्प ने कहा, “हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं युद्धविराम नहीं चाहता। जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हों, तब युद्धविराम नहीं किया जा सकता… हम ऐसा नहीं करना चाहते।

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ब्रिटेन द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाने वाले ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमले के लिए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए, ट्रंप ने इस कदम के समय पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “सच कहूं तो, मैं ब्रिटेन के इस कदम से थोड़ा हैरान था। उन्हें बहुत तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ब्रिटेन ने हाल ही में अमेरिकी सेनाओं को ब्रिटिश ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति का विस्तार किया है, जिसे उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमलों से जुड़ी ईरानी मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से “रक्षात्मक अभियान” के रूप में वर्णित किया है।

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ईरान ने विश्व भर में मनोरंजन और पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने की धमकी दी और इस बात पर ज़ोर दिया कि वह अब भी मिसाइलें बना रहा है। वहीं, इसके सर्वोच्च नेता ने एक और चेतावनी भरा बयान जारी किया। इस बीच, अमेरिका पश्चिम एशिया में तीन अतिरिक्त युद्धपोत और लगभग 2,500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। शुक्रवार को मनोरंजन और पर्यटन स्थलों पर हमलों की ईरान की धमकी अमेरिका और इज़राइल के साथ जारी उसके संघर्ष के लगभग तीन सप्ताह बाद आई है, जिसमें तेहरान के कई शीर्ष नेता मारे गए हैं और उसके हथियार एवं ऊर्जा उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इजराइल और पड़ोसी खाड़ी अरब देशों में स्थित ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए, वहीं इजराइल ने तेहरान को निशाना बनाया। ये हमले ऐसे समय हुए जब लोग रमजान महीने के पूरा होने पर ईद मनाने की तैयारियों में लगे थे, तथा ईरान में नवरोज का त्योहार मनाया जा रहा था। शीर्ष ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने शुक्रवार को धमकी दी कि दुनिया भर के ‘‘पार्क, मनोरंजन क्षेत्र और पर्यटन स्थल’’ तेहरान के दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे। जनरल अबोलफजल शेखरची की धमकी ने इस चिंता को फिर से बढ़ा दिया है कि ईरान दबाव बनाने की रणनीति के रूप में पश्चिम एशिया से बाहर आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर सकता है। अमेरिकी और इजराइली नेताओं ने कहा है कि हफ्तों तक चले हमलों ने ईरान की सेना को तबाह कर दिया है। हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता, इसकी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और कई अन्य शीर्ष सैन्य एवं राजनीतिक नेता भी मारे गए हैं।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
अमेरिका की धमकी और अंधेरे में डूब गए देश के 1.1 करोड़ लोग, ब्लैकआउट से हाहाकार, जानें ट्रंप का अगला शिकार

इस महीने, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दबाव में क्यूबा की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब विदेशों में रहने वाले क्यूबाई नागरिकों को देश के भीतर सीधे व्यवसायों में निवेश करने की अनुमति दी गई है। लेकिन यह कदम शायद क्यूबा की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में क्यूबा का पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जहां 2019 में 40 लाख से अधिक पर्यटक आए थे, वहीं हाल के वर्षों में यह संख्या घटकर लगभग 18–20 लाख तक रह गई है। स्थिति और भी गंभीर इसलिए हो गई है क्योंकि क्यूबा में लगातार बिजली संकट बना हुआ है। 16 मार्च को देश की पूरी बिजली व्यवस्था ठप हो गई, जिससे लगभग 1 करोड़ लोग अंधेरे में चले गए। इस संकट की मुख्य वजह ईंधन की भारी कमी है। क्यूबा अपनी बिजली उत्पादन के लिए काफी हद तक तेल पर निर्भर है, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण वेनेज़ुएला से तेल की आपूर्ति बंद कर दी गई।

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क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल ने कहा है कि देश को पिछले तीन महीनों से पर्याप्त तेल नहीं मिला है, जिससे बिजली, उद्योग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इन हालातों का सीधा असर पर्यटन पर पड़ा है। लगातार ब्लैकआउट, ईंधन की कमी और बढ़ती अनिश्चितता के कारण कई एयरलाइंस और टूर कंपनियों ने क्यूबा के लिए अपनी सेवाएं बंद या कम कर दी हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ गया है। कुल मिलाकर, क्यूबा इस समय आर्थिक, ऊर्जा और पर्यटन—तीनों मोर्चों पर गंभीर संकट का सामना कर रहा है। espoke Cuba Travel नाम की ट्रैवल एजेंसी के मालिक53 वर्षीय लाज़ पुजोल ने कहा मैं इस समय लोगों को क्यूबा की यात्रा टालने की सलाह दे रहा हूँ।

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क्यूबा के लिए उड़ानों की स्थिति इस समय काफी प्रभावित

फरवरी में कनाडा और रूस की कुछ एयरलाइंस ने जेट फ्यूल की कमी को देखते हुए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दीं। एयर कनाडा ने भी अपने सभी क्यूबा जाने वाले फ्लाइट्स कम से कम 1 नवंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। इसके अलावा WestJet और Air Transat जैसी कनाडाई एयरलाइंस ने भी अपनी सेवाएं रद्द कर दी हैं। WestJet ने 25 अप्रैल तक की सभी बुकिंग पर यात्रियों को ऑटोमेटिक रिफंड देने की घोषणा की है, जबकि Air Transat ने कहा है कि वह जून से फिर से उड़ानें शुरू कर सकती है। हालांकि, पूरी तरह से उड़ानें बंद नहीं हुई हैं। अमेरिका और कुछ अन्य देशों की एयरलाइंस अब भी क्यूबा के लिए उड़ानें चला रही हैं, लेकिन ये सीमित हैं और ज्यादातर उड़ानें राजधानी हवाना (Havana) तक ही केंद्रित हैं, जो देश का मुख्य प्रवेश द्वार है। कुल मिलाकर, क्यूबा के लिए एयर ट्रैवल अभी अनिश्चित और सीमित है, इसलिए यात्रा की योजना बनाते समय सावधानी बरतना जरूरी है।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
जंग के बीच इस देश ने ट्रंप को दिखाई आंख! रोक दिया अमेरिका के दूतावास का डीजल

Havana US Embassy Diesel: अमेरिकी महाद्वीप के एक देश ने ट्रंप प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। उसने अपने देश में मौजूद अमेरिकी दूतावास का डीजल रोक दिया है, जिसका इस्तेमाल जनरेटर चलाने के लिए होना था।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Israel US Iran War: होर्मुज के हालात से हारा अमेरिका, युद्ध के बीच ही ईरानी तेल पर से ट्रंप ने हटाया बैन

Israel-US-Iran War: ईरान के साथ जंग में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका बेबस दिख रहा है। लिहाजा ट्रंप ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
हम ईरान के लिए…होर्मुज के बाद लाल सागर की बारी, युद्ध में कूदे हूती, दहाड़े याह्या सारी

एक तरफ है होर्मुज जलडमरू मध्य और दूसरी ओर है लाल सागर से होते हुए बाब अलमंडे। एक के तट पर बसा है ईरान तो दूसरे के तट पर यमन। होर्मुज को फिलहाल ईरान ने बंद रखा है और जिसे वह चाहे उसी जहाज को गुजरने दे रहा है। लेकिन अब संकट मंडराने लगे हैं लाल सागर के बंद होने के भी। जी हां, होमस की तरह लाल सागर और बाब अलमंडे भी तेल और दूसरे व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया एक भीषण महायुद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी की आहट सुन रही है। पिछले कई दिनों से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के साझा हमले जारी हैं जिसके जवाब में ईरान ने ना केवल अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी है बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होमस जलडमरू मध्य को भी बंद कर दिया है। इस बीच यमन के होती विद्रोहियों के युद्ध में सीधे कूदने की धमकी ने पूरी दुनिया की सांसे रोक दी है। 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका और इसराइल के संयुक्त सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसराइली वायुसेना के स्टील्स विमानों और अमेरिकी नौसेना के मिसाइलों ने तेहरान, इसान और नतंज स्थित ईरान के परमाणु केंद्रों और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाया है। इन हमलों में ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी ओर ईरान ने ऐसी जवाबी कारवाई की है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त डर के साए में जी रहा है। ईरान ने इसराइल को तो निशाना बनाया ही लेकिन साथ ही साथ अपने पड़ोसी देश जहां अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं उन्हें भी जबरदस्त मिसाइलों से दहला दिया।

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ईरान ने जवाबी कारवाही करते हुए इसराइल के तेल अभी और हाइफा जैसे शहरों पर सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। साथ ही खारी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी आत्मघाती ड्रोंस ने कहर बरपाया। इस युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यमन के होती विद्रोहियों ने आधिकारिक बयान जारी कर ईरान के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। हुतियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमले तुरंत नहीं रोके गए तो वे लाल सागर और रणनीतिक बाब अलमंडेव जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर देंगे। हुतियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाएंगे जो अमेरिका, इसराइल या उनके समर्थकों से जुड़ा होगा। उनके पास मौजूद आधुनिक ईरानी एंटीशिप मिसाइलें और पानी के नीचे चलने वाले ड्रोंस जिन्हें यूवीस भी कहते हैं इस खतरे को वास्तविक और विनाशकारी बना रहे हैं। दुनिया के लिए सबसे डरावनी स्थिति इन दो समुद्री रास्तों यानी होमस और लाल सागर का एक साथ बंद होना है। होरमोस से दुनिया का लगभग 20% और लाल सागर से 12% तेल गुजरता है। इन रास्तों के बंद होने का मतलब है कि दुनिया का 1/3 तेल बाजार से गायब हो जाएगा।

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आज कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल के पार जा रही हैं जो आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लाल सागर स्वेज नहर का प्रवेश द्वार है और अगर यह बंद होता है तो इससे चीन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप जाने वाला सारा व्यापार ठप हो सकता है। हूतियों की धमकी ने वाशिंगटन और ब्रिसल्स में हड़कंप मचा दिया है। अगर हूती लाल सागर को ब्लॉक करते हैं तो अमेरिका को यमन में जमीनी कारवाई करनी पड़ सकती है जो एक लंबे और खूनी युद्ध की शुरुआत होगी। दूसरी ओर रूस और चीन ने इस स्थिति के लिए अमेरिका की एक तरफा नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिमी एशिया में फिलहाल कूटनीतिक रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और सैन्य कारवाही तेज होती जा रही है। अगर होती विद्रोहियों ने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाया तो दुनिया को एक ऐसी आर्थिक सुनामी का सामना करना पड़ेगा जिसे संभालना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं होगा।

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अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया यह सोचकर कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा ईरान ने जवाबी कारवाई की और इस कारवाही में जख्म मिल रहे हैं उसके पड़ोसी देशों को वो पड़ोसी देश जो अमेरिका को अपनी एक ढाल समझते थे हाल ही में कतर क़तर के गैस प्लांट पर हुए ईरानी हमलों ने कतर की एलएजी निर्यात क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस हमले के कारण क़तर की 17% एलएजी निर्यात क्षमता तबाह हो गई है। जिससे उत्पादन अगले 5 वर्षों तक ठप रहने की आशंका है। देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी क़तर एनर्जी के सीईओ साद अलकाबी के अनुसार इन हमलों से सालाना लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
ईद पर इजरायल को चुनौती देने आए हजारों मुस्लिम, 5 सेकेंड में सब गायब!

ईरान के हमलों के बीच 1967 के बाद पहली बार रमजान के आखिरी शुक्रवार को यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद बंद रही। इजराइल ने सुरक्षा कारणों की वजह से 5 मार्च से ही अल अक्सा मस्जिद को बंद कर रखा है। इजराइल ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया था कि ईरान के हमले अब अल अक्सा मस्जिद तक हो रहे हैं। ऐसे में यहां पर मुस्लिमों को नमाज़ नहीं पढ़ने दी जा सकती क्योंकि उनकी जान भी खतरे में आ सकती है। लेकिन इजरायली सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए फिलिस्तीन के मुस्लिम जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए। वहीं उधर इजराइल के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ मस्जिद में खेल हो गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री सिडनी की सबसे बड़ी मस्जिद पहुंचे। यह दोनों यह दिखाना चाहते थे कि उन्हें मुस्लिमों की चिंता है। वो जुम्मे की नमाज़ में हिस्सा लेकर भाईचारा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भाईचारा उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। मस्जिद में बैठे कुछ मुस्लिमों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए और कहा कि इन्हें मस्जिद से बाहर निकाल देना चाहिए। हमलावरों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया उस इजराइल का साथ दे रहा है जो फिलिस्तीनियों का दमन कर रहा है। वो तो समय रहते हमलावरों को रोक लिया गया वरना एक तरफ़ा भाईचारा एक सेकंड में ही खत्म हो जाता। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब मस्जिद से बाहर निकले तो उन्हें पिग और डॉग कहा गया।

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ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को वही मुस्लिम शरणार्थी गालियां दे रहे हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने रहने की जगह दी। जिनकी ईद में शामिल होने के लिए वह खुद आए। लेकिन एक तरफा भाईचारे की वजह से उन्हें भागना पड़ गया। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि जब फिलिस्तीनियों ने यरूशलम में इजराइल की बात मानने से मना कर दिया तो उनके साथ क्या किया गया। यरूशलम से आई तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से आई तस्वीरों से बिल्कुल उलट थी। यहां तो फिलिस्तीनियों को भागना पड़ गया। फिलिस्तीनी जब मना करने के बावजूद अलक्सा मस्जिद के पास नमाज पढ़ने पहुंचे तो इजराइल की पुलिस उन पर टूट पड़ी। इजराइल की पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि 5 सेकंड में सारे के सारे फिलिस्तीनी गायब हो गए। यह सभी इजराइल को चुनौती देने आए थे। लेकिन फिर सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा।

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इससे पहले 1967 में पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान मस्जिद पूरी तरह बंद की गई थी। युद्ध के दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलम और पुराने शहर पर कब्जा कर लिया था। यह मस्जिद एक पहाड़ी परिसर में स्थित है, जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस जगह पर दावे को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। इसे लेकर इतिहास में कई बार इजराइलियों और फलस्तीनियों के बीच टकराव हो चुका है। ईरान युद्ध के दौरान सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इजराइल ने पुराने शहर के सभी धर्मों के उपासकों के लिए पवित्र स्थलों को बंद कर रखा है, हालांकि इन प्रतिबंधों का सबसे अधिक प्रभाव मुसलमानों पर पड़ा है क्योंकि हर शुक्रवार को हजारों मुसलमान अल-अक्सा में नमाज अदा करने के लिए आते हैं।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
7.7 लाख टन बैरल, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो भारत निकला, बीच युद्ध ये किस देश से तेल उठा लाया

महायुद्ध के बाद पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर भी है। आज एकवा टाइटन नाम का जहाज करीब 770 बैरल रूसी कच्चा तेल लेकर मंगलौर पहुंचने वाला है। शिपिंग डाटा और सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोई भी कच्चा तेल टैंकर इस जलमार्ग से बाहर नहीं निकल पाया है। लेकिन अब भारतीय ध्वज वाले दो गैस टैंकर आने वाले दिनों में होमूस से गुजरने की तैयारी में हैं। शिवालिक और नंदा देवी को भी आपने देखा था किस तरीके से वह पहुंचा था और जग लाडकी भी क्रूड ऑयल लेकर पहुंचा था। ऐसे में गैस की जो किल्लत यहां पर लगातार बात सामने आ रही थी सरकार उसको लेकर स्पष्टीकरण लगातार दे रही थी कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है और आप देखिए तस्वीरें भी जो सामने आ रही है लगातार भारतीय कई सारे जहाज तेल और एलपीजी लेकर गैस लेकर भारत आ रहे हैं।

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पहले चीन जा रहा था

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद कि रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन (पूर्व नाम लैंग या) को एमआरपीएल द्वारा किराए पर लिए जाने के बाद अब वह न्यू मैंगलोर बंदरगाह की ओर जा रहा है, शेयरों में तेजी आई। जहाज के शनिवार, 21 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है। रूस के यूराल्स क्रूड से लदा यह टैंकर कथित तौर पर चीन जा रहा था, लेकिन बाद में दक्षिण-पूर्वी एशियाई जलक्षेत्र में अपना मार्ग बदलकर भारत की ओर चल पड़ा। भारतीय सरकार के अधिकारियों ने पहले कहा था कि उन्हें जहाज के मार्ग परिवर्तन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राकेश कुमार सिन्हा ने बाद में पुष्टि की कि टैंकर कच्चे तेल के साथ भारत की ओर जा रहा है।

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प्रतिबंधित पोत

जून में, रूसी कच्चे तेल की ढुलाई के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रतिबंधित 60 जहाजों में एक्वा टाइटन भी शामिल था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि ये जहाज धोखाधड़ी वाली प्रथाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ध्वज बदलना और ट्रैकिंग सिस्टम को निष्क्रिय करना शामिल है। एक्वा टाइटन पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ और यूक्रेन द्वारा भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक्वा टाइटन पर भी प्रतिबंध लगा है… मूलतः, डार्क फ्लीट के जहाजों पर अंततः रूसी सरकार का ही नियंत्रण है,” नॉर्वे स्थित ऊर्जा खुफिया कंपनी रायस्टैड एनर्जी के वरिष्ठ विश्लेषक एरिक ग्रुंड्ट ने द हिंदू को बताया। अमेरिका ने पहले रूसी कच्चे तेल की खरीद पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। अमेरिका और भारत के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दंडात्मक टैरिफ रद्द कर दिए। ट्रम्प ने कहा भारत ने रूसी संघ के तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात करने की अनुमति दिए जाने के बाद एक्वा टाइटन ने अपना मार्ग बदलकर भारत की ओर मोड़ दिया।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Kabul Airport पर उतरा भारत के झंडे वाला 2.5 टन सामान, गदगद हुआ अफगानिस्तान

ईरान, इजराइल, अमेरिका में युद्ध है। खाड़ी देशों पर सीधा असर है। क्योंकि ईरान लगातार खाड़ी में हमले कर रहा है खाड़ी देशों में। भारत उस मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ डिप्लोमेसी पर लौट आने की अपील कर रहा है। बातचीत कर रहा है। 24-4 घंटे के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पांच राष्ट्र अध्यक्षों से बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को सुरक्षित रखा जाए इसके लिए भारत अपने युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कोई और मोर्चा भी है जिस पर भारत जुटा हुआ है। यह मोर्चा है पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान पाकिस्तान में हुए युद्ध में जिसमें अभी हाल में एक सीज फायर का ऐलान किया गया जिसकी जानकारी आगे देंगे। उसमें भारत जो है रोल निभाने से पीछे नहीं है।

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भारत ने लगातार पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे बेतरतीब हवाई हमलों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उसके हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। बेतरतीब करार दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अपनी अपनी विफलता अफगानिस्तान पर थोपने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बात सिर्फ भारत नहीं कर रहा एक्शन भी कर रहा है। एक तरफ भारत ने अगर निंदा की है पाकिस्तान के हमलों की अफगानिस्तान पर और यह कहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहता है तो वो सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करता है। ये सामान है मेडिकल इक्विपमेंट्स। जी हां, अफगानिस्तान में जो लगातार पाकिस्तान बेतरतीब तरीके से हवाई हमले कर रहा है, उससे जो नुकसान हुआ, लोगों को जो जान माल की हानि हुई, जो लोग घायल हुए, उनको बेहतर इलाज दिया जा सके। यह सुनिश्चित कर रहा है भारत और यही वजह है कि उनके इलाज के लिए भारत ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत ने जो घायल लोग हैं वो तेजी से रिकवर कर पाए उसके लिए जो पाकिस्तान लगातार जो 16 मार्च को उसने जो हमला किया एक इनियस अटैक जो उसने किया अस्पताल पर उसको लेकर भारत ने ढाई टन 2.5 टन कंसाइनमेंट जिसमें मेडिकल इमरजेंसी के सामान मेडिसिंस जो हैं, मेडिकल डिस्पोजेबल्स हैं, किट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो काबुल पहुंचाए गए हैं।

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भारत ने ढाई टन मेडिकल सामग्री पहुंचाई है। मेडिकल डिस्पोजेबल्स हैं। किट्स हैं, मेडिकल किट्स यानी कि इक्विपमेंट जो हैं जो जिससे इलाज किया जा सके या जिससे बेहतर इलाज हो सके वो है। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिसिंस हैं। यानी कि राहत देने वाली दवाइयां हैं। ढाई टन भारत ने यह भेजा है और साथ में भारत ने कहा है कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद अफगान पीपल एंड विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल ह्यूमनिटेरियन सपोर्ट इन दिस डिफिकल्ट टावर। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ पूरे ताकत के साथ पूरे हमदर्दी के साथ इस मुश्किल घड़ी में जब पाकिस्तान आम नागरिकों पर बम गिरा रहा है उस वक्त में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है और वो भारत की तरफ से भारत ने कहा है कि जो कुछ भी संभव होगा मानवीय सहायता के रूप में हम आप तक पहुंचेंगे पहुंचाएंगे। यानी कि अफगानिस्तान को इस बात का विश्वास भी भारत ने दिलाया है कि तुम्हारी जितनी मदद की जा सकती है उतनी तुम्हारी मदद हम देते रहेंगे ताकि लोग जल्दी स्वस्थ लाभ हो जाए। जो इलाजरत हैं उनको बेहतर इलाज मिल पाए। तो देखिए एक तरफ यह मोर्चा है, युद्ध है, बमबारी है, तमाम चीजें हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी है जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था। ईद को लेकर टेंपरेरी सीज फायर हुए। वहां भारत भूला नहीं मोर्चा। यही जो है वो बताता है कि आपको एक बार में एक जगह काम नहीं करना होता। आपको मल्टीपल मोर्चों पर तैनाती रखनी पड़ती है कि कोई आपका मोर्चा कमजोर ना पड़ने पाए। यही वजह है कि उधर भी अगर डिप्लोमेसी है तो इधर भी डिप्लोमेसी है और देखिए ईद ईद उलफितर से पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने जो ये तय किया कि भई चलो टेंपरेरी सीज फायर कर लेते हैं और हाल में जो काबुल के अस्पताल पर जो हमला हुआ था उसके बाद से ये हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान बहुत अजीबोगरीब तर्क दे रहा है अपनी गर्दन बचाने के लिए कि उसे जिम्मेदार ना माना जाए।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
पानी दे दो प्लीज…UN में भारत का बवाल तेवर, किया साफ- नहीं देंगे

वर्ल्ड्स वाटर डे पर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा में दुनिया भर के देशों ने हिस्सा लिया। इस मंच पर भारत और पाकिस्तान दोनों मौजूद थे। पाकिस्तान को जैसे ही मंच मिला उसने भारत के खिलाफ अपना जहरीला प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर कई तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए और पानी पर भारत के द्वारा लगाई गई संधि पर रोक को लेकर भारत पर ही ठिकरा फोड़ दिया। इसके बाद बारी आई भारत की। भारत ने विश्व को अपने जल जीवन मिशन के बारे में बताया। इसके अलावा भारत जल सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है इसकी जानकारी दी। भारत ने उसके बाद अंतरराष्ट्रीय यूएन के मंच पर पाकिस्तान की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। भारत ने एक बयान दिया जिसमें उसने पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया। और यूं कहें कि भारत ने साफ तौर पर दुनिया को यह बता दिया है कि भारत पाकिस्तान को एक बूंद पानी देने से रहा।

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भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक इस्लामाबाद आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को संधि संबंधी चिंताएं उठाने से पहले मानव जीवन की पवित्रता का सम्मान करना चाहिए, और इसे आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने 1960 की संधि पर सद्भावना से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने युद्धों और आतंकी हमलों के माध्यम से इसे कमजोर किया।

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पिछले साल के भयावह पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया था। हरीश ने यह भी कहा कि तकनीकी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के बीच संधि में संशोधन पर चर्चा करने के भारत के प्रयास को पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में बोलते हुए हरीश ने कहा कि भारत सुरक्षित जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। जिस तेवर के साथ भारत ने दुनिया के सामने यह बताया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को अपनी गोद में बिठाकर पालतापसता रहेगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता। भारत ने लंबे वक्त तक पाकिस्तान को लेकर अपनी उदारता दिखाई है। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने कोई रवैया नहीं बदला और वह खुद आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बन बैठा। ऐसे में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि जारी नहीं रह सकती है।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
भीषण आग से स्वाहा हुई साउथ कोरिया की फैक्ट्री, लपटों के लपेटे में आने से 10 लोगों की मौत

साउथ कोरिया की एक फैक्ट्री में भयानक आग लग जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। जबकि 59 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
ईरान ने 4000 किमी दूर कर दिया मिसाइल अटैक, डिएगो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन के अड्डे को बनाया निशाना

ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर हमला किया है। ईरान ने यूएस-ब्रिटेन के ठिकानों को निशाना बनाकर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Prabhasakshi NewsRoom: Sri Lanka ने Trump को दिखाया ठेंगा, छोटे देश ने बड़ी शक्ति के आगे नहीं झुक कर दिया बड़ा संदेश

हिंद महासागर की उफनती लहरों के बीच एक छोटा-सा द्वीप राष्ट्र अचानक वैश्विक ताकतों की आंखों में आंख डालकर खड़ा हो गया है। हम आपको बता दें कि श्रीलंका ने जो फैसला लिया है, उसने न केवल वाशिंगटन और तेहरान को चौंकाया है बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गणित को हिला कर रख दिया है। यह कोई साधारण कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश है कि अब छोटे देश भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद में खुलकर बताया है कि अमेरिका ने अपने दो युद्धक विमान मत्तला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति मांगी थी। ये कोई साधारण विमान नहीं थे, बल्कि आठ जहाज रोधी मिसाइलों से लैस थे। तारीखें थीं चार और आठ मार्च। लेकिन कोलंबो ने साफ शब्दों में कह दिया, नहीं।

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यही नहीं, उसी समय ईरान के युद्धपोत भी श्रीलंका के बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति मांग रहे थे। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का आग्रह। लेकिन श्रीलंका ने दोनों को ठुकराकर खुद को तटस्थ घोषित किया। राष्ट्रपति ने इसे निष्पक्षता बताया, लेकिन असल में यह एक साहसिक रणनीतिक दांव था।

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि और भी विस्फोटक है। हम आपको याद दिला दें कि चार मार्च को अमेरिकी पनडुब्बी ने गाले के पास ईरानी युद्धपोत आईरिस देना को निशाना बनाकर डुबो दिया था। इस हमले में दर्जनों नाविक मारे गए और कई घायल हुए। इससे पहले यही जहाज भारत के विशाखापत्तनम में एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर लौटा था। ऐसे में श्रीलंका का निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

हम आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका पर आरोप लगे थे कि उसने ईरानी जहाज को समय पर बंदरगाह में प्रवेश नहीं दिया, जिससे वह हमले का शिकार हो गया। विपक्ष ने इसे अमानवीय करार दिया। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और ईरान दोनों को ना कहा गया है, तो यह किसी एक के पक्ष में झुकाव नहीं बल्कि सख्त तटस्थता है।

रणनीतिक नजर से देखें तो यह फैसला कई परतों में असर डालता है। एक तो हिंद महासागर विश्व व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। यहां नियंत्रण का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पकड़। अमेरिका लंबे समय से इन समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के नाम पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। दूसरी ओर ईरान भी अपनी नौसैनिक ताकत के जरिए प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ऐसे में श्रीलंका का अपने हवाई अड्डे और बंदरगाहों को इन ताकतों से दूर रखना एक तरह से अपने भूभाग को युद्ध का मैदान बनने से बचाने की रणनीति है। यह कदम भारत, मालदीव और पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी संकेत है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना अब पहले से ज्यादा कठिन होने वाला है।

इसके अलावा, अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर की श्रीलंका यात्रा भी इसी संदर्भ में बेहद अहम है। उनका एजेंडा साफ है समुद्री मार्गों की सुरक्षा, बंदरगाहों पर नियंत्रण और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। लेकिन श्रीलंका ने यह दिखा दिया कि वह केवल आर्थिक सहयोग के नाम पर सैन्य दखल को स्वीकार नहीं करेगा।

दूसरी ओर अमेरिका का यह दबाव कि ईरानी जहाज के बचे हुए नाविकों को वापस नहीं भेजा जाए, कूटनीतिक तनाव को और बढ़ाता है। यानी श्रीलंका भी इस शक्ति संघर्ष का केंद्र बनता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यह है कि वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। छोटे देश अब केवल मोहरे नहीं रह गए हैं। वह अपने हितों की रक्षा के लिए बड़े फैसले लेने को तैयार हैं, चाहे सामने अमेरिका जैसा महाशक्ति ही क्यों न हो।

श्रीलंका का यह रुख आने वाले समय में इंडो पैसिफिक की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। यह एक चेतावनी भी है कि अगर बड़ी ताकतें अपनी सीमाएं नहीं समझेंगी, तो क्षेत्रीय देश मिलकर उन्हें चुनौती देने से पीछे नहीं हटेंगे।

बहरहाल, हिंद महासागर अब केवल व्यापार का रास्ता नहीं रहा, बल्कि यह आने वाले वैश्विक संघर्षों का केंद्र बन चुका है। और इस उफनते समुद्र के बीच श्रीलंका ने जो लकीर खींची है, वह आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Hezbollah की Terror Funding पर America का बड़ा एक्शन, ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क पर लगाए कड़े प्रतिबंध।

अमेरिका ने हिजबुल्ला से जुड़े एक वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका हिजबुल्ला को पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रधान प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, “अमेरिका ने हिजबुल्ला को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले एक वैश्विक वित्तीय नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। इस कार्रवाई के तहत उन लोगों और संस्थाओं को लक्षित किया गया है जो पश्चिम एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में संचालित विभिन्न कंपनियों और परियोजनाओं के जरिए हिजबुल्ला की वित्तीय टीम के लिए धन जुटाने और धन शोधन में शामिल हैं।”

उन्होंने कहा कि वित्तीय मदद के इन रास्तों को बंद करके अमेरिका ठोस कदम उठा रहा है, ताकि आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रतिबंधों से बचने की हिजबुल्ला की क्षमता को कम किया जा सके।
वित्त मंत्रालय के एक अलग बयान में कहा गया कि उसके विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने 16 लोगों और संस्थाओं के एक नेटवर्क को प्रतिबंध सूची में डाला है। उसने कहा कि इस नेटवर्क का नेतृत्व हिजबुल्ला से जुड़े वित्तपोषक और पूर्व सार्वजनिक निवेश अधिकारी अला हसन हमीह कर रहा था।
बयान में कहा गया कि ये लोग और कंपनियां लेबनान, सीरिया, पोलैंड, स्लोवेनिया, कतर और कनाडा में स्थित हैं। बयान में कहा गया कि वह कई आर्थिक परियोजनाओं में शामिल रहा है और अनुमान है कि उसने 2020 से अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि की हेरफेर में मदद की है।

बयान में कहा गया कि इस कार्रवाई के बाद जिन लोगों या संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनकी अमेरिका में मौजूद या अमेरिकी नागरिकों के नियंत्रण में रखी गई सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसमें कहा गया है कि जिस भी अमेरिकी नागरिक के नियंत्रण में ऐसी संपत्ति है तो उसे इसकी जानकारी ओएफएसी को देना जरूरी होगा।
इसके अलावा, वे इकाइयां भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगी जिनमें प्रतिबंधित व्यक्तियों की सीधे या परोक्ष रूप से अकेले या कुल मिलकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Iran से जंग की तैयारी? America ने Europe से हटाकर West Asia में तैनात कीं Patriot Missiles

लंदन, 21 मार्च (एपी) ईरान के खिलाफ युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिका ने बड़ी संख्या में ‘पैट्रियट’ मिसाइलों को यूरोप से हटाकर पश्चिम एशिया की ओर भेज दिया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
इन मिसाइलों को पश्चिम एशिया में भेजे जाने के कारण यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के खिलाफ यूरोप की वायु रक्षा कमजोर होने को लेकर चिंता पैदा हो गई है।
संवेदनशील सैन्य मामलों पर गोपनीयता के कारण अधिकारियों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी है।

एक अधिकारी ने बताया कि ईरान युद्ध के कारण यूरोप और अन्य क्षेत्रों में पैट्रियट मिसाइलों का भंडार ‘‘निश्चित रूप से’’ कम हो रहा है और स्थिति ‘‘काफी चिंताजनक’’ है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिकी सेना के पास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय किए ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हथियार, गोला-बारूद और सैन्य भंडार मौजूद हैं।’’
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ शुरू किए सैन्य अभियान को ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ नाम दिया है।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Donald Trump का बड़ा ऐलान: Iran के साथ युद्ध खत्म करने के संकेत, कहा- ‘होर्मुज की सुरक्षा अब दूसरे देशों की जिम्मेदारी’

मध्य-पूर्व में हफ्तों से जारी भारी सैन्य टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के “बेहद करीब” है और अब वह इस क्षेत्र में अपने ऑपरेशन्स को धीरे-धीरे खत्म करने पर विचार कर रहा है।

“लक्ष्य के करीब है अमेरिका”: ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट

शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक लंबी पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य कमर तोड़ दी है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए लिखा: “हमने ईरान की मिसाइल क्षमता को पंगु बना दिया है, उनके रक्षा उद्योग के आधार को नष्ट कर दिया है और उनकी नौसेना व वायुसेना को लगभग खत्म कर दिया है। हम अपने लक्ष्यों के बहुत करीब हैं।” ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित न कर पाए।

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ट्रंप ने यह भी कहा कि वाशिंगटन ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने लिखा, “हम अपने मध्य पूर्वी सहयोगियों—जिनमें इज़राइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य शामिल हैं—की उच्चतम स्तर पर सुरक्षा कर रहे हैं।”

होर्मुज पर अब दूसरे देशों का ध्यान केंद्रित

ट्रंप के संदेश का एक अहम हिस्सा उन देशों से यह अपील करना था जो होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर हैं, कि वे इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी खुद संभालें; यह अमेरिकी रणनीति में एक बदलाव का संकेत था। उन्होंने कहा, “होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और निगरानी, ज़रूरत पड़ने पर, उन दूसरे देशों को ही करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं—अमेरिका को नहीं!” उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अमेरिका मदद कर सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। “अगर हमसे कहा गया, तो हम इन देशों की होर्मुज से जुड़े प्रयासों में मदद करेंगे, लेकिन एक बार जब ईरान का खतरा खत्म हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।” इस काम को ‘संभालने लायक’ बताते हुए, ट्रंप ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा करना उन देशों के लिए “एक आसान सैन्य अभियान” होगा।

सेना हटाने का संकेत

ये टिप्पणियां बताती हैं कि वाशिंगटन, हफ्तों तक चले ज़ोरदार सैन्य अभियानों के बाद, अब अपनी सीधी सैन्य भूमिका को कम करने की तैयारी कर रहा हो सकता है; भले ही इस क्षेत्र में तनाव अभी भी काफी ज़्यादा है और होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले समुद्री परिवहन में रुकावटें बनी हुई हैं।

यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रास्ता है, जिससे दुनिया भर के तेल और गैस की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुज़रता है। ट्रंप का दूसरे देशों पर ज़िम्मेदारी लेने का ज़ोर, सुरक्षा का बोझ उन देशों पर डालने की एक बड़ी कोशिश को दिखाता है, जो इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं।

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हालांकि अमेरिका ने अभी तक औपचारिक तौर पर सेना हटाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट एक ऐसी रणनीति की ओर इशारा करती है जिसमें आगे की मोर्चे पर अपनी भागीदारी कम करते हुए भी अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखना शामिल है- यानी ईरान पर दबाव बनाए रखना और साथ ही अपने सहयोगी देशों और दुनिया की बड़ी ताकतों से समुद्री सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने की उम्मीद करना।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
US-Iran तनाव के बीच Trump का बड़ा U-Turn, ईरानी तेल पर प्रतिबंधों से दी बड़ी राहत

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने के प्रयासों के तहत उस ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को एक महीने के लिए हटाएगा जो समुद्र में फंसा है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह घोषणा की।
यह छूट शुक्रवार तक जहाजों पर लद चुके ईरानी तेल पर लागू होगी और 19 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी।

इससे पहले ईरान ने शुक्रवार को दुनिया भर के मनोरंजन और पर्यटन स्थलों को भी अपने जवाबी हमलों के तहत निशाना बनाने की धमकी दी थी, जबकि अमेरिका ने क्षेत्र में और अधिक युद्धपोत और मरीन भेजने की घोषणा की थी।
कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनका प्रशासन वास्तव में इस क्षेत्र में सैन्य अभियानों को ‘‘समाप्त करने’’ पर विचार कर रहा है। उनकी यह पोस्ट तेल की कीमतों में और उछाल आने के बाद आयी, जिससे अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आयी।

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ये विरोधाभासी संदेश ऐसे समय में आए हैं जब युद्ध के समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे।
ईरान ने ऐसे वक्त में इजराइल तथा पड़ोसी खाड़ी अरब देशों में ऊर्जा स्थलों पर और हमले किए हैं जब ईद मनायी जा रही है जबकि ईरानी लोगों द्वारा फारसी नव वर्ष नवरोज मनाए जाने के बीच इजराइल ने भी तेहरान में हवाई हमले किए हैं।
ईरान के हमलों से तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है और पश्चिम एशिया के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी खाद्य और ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Middle East में तनाव चरम पर! बौखलाए Iran की Israel को चेतावनी- मिसाइलें बना रहे हैं, हमला करेंगे

ईरान ने विश्व भर में मनोरंजन और पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने की धमकी दी और इस बात पर ज़ोर दिया कि वह अब भी मिसाइलें बना रहा है।
शुक्रवार को ईरान की यह चुनौती अमेरिका और इज़राइल के साथ जारी उसके संघर्ष के लगभग तीन सप्ताह बाद आई है, जिसमें तेहरान के कई शीर्ष नेता मारे गए हैं और उसके हथियार एवं ऊर्जा उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा है।
ईरान ने इजराइल और पड़ोसी खाड़ी अरब देशों में स्थित ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए, वहीं इजराइल ने तेहरान को निशाना बनाया।

ये हमले ऐसे समय हुए जब लोग रमजान महीने के पूरा होने पर ईद मनाने की तैयारियों में लगे थे, तथा ईरान में नवरोज का त्योहार मनाया जा रहा था।
शीर्ष ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने शुक्रवार को धमकी दी कि दुनिया भर के ‘‘पार्क, मनोरंजन क्षेत्र और पर्यटन स्थल’’ तेहरान के दुश्मनों के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे।
जनरल अबोलफजल शेखरची की धमकी ने इस चिंता को फिर से बढ़ा दिया है कि ईरान दबाव बनाने की रणनीति के रूप में पश्चिम एशिया से बाहर आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर सकता है।

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अमेरिकी और इजराइली नेताओं ने कहा है कि हफ्तों तक चले हमलों ने ईरान की सेना को तबाह कर दिया है। हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता, इसकी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और कई अन्य शीर्ष सैन्य एवं राजनीतिक नेता भी मारे गए हैं।
इजराइली सेना ने शुक्रवार को कहा कि बासिज के खुफिया प्रमुख और आंतरिक सुरक्षा बल के प्रमुख इस्माइल अहमदी की इस सप्ताह की शुरुआत में हुए एक हमले में मौत हो गई, तथा इसमें बासिज बल के अन्य नेता भी मारे गए थे।
बृहस्पतिवार को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान की नौसेना डूब गई है और उसकी वायुसेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन की उसकी क्षमता को खत्म कर दिया गया है।

ईरान के सरकारी अखबार ‘ईरान’ में प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी के हवाले से कहा गया, ‘‘हम युद्ध की स्थिति में भी मिसाइलों का उत्पादन कर रहे हैं, जो अद्भुत है, और भंडार करने में कोई विशेष समस्या नहीं है।’’
बयान जारी होने के कुछ ही समय बाद, ईरानी सरकारी टेलीविजन ने कहा कि नैनी हवाई हमले में मारे गए।
ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने एक दुर्लभ बयान में कहा कि ईरान के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की जरूरत है।
मोजतबा खामेनेई युद्ध के पहले दिन इजराइल के हमले में मारे गए अपने पिता, 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की जगह लिए जाने के बाद से नज़र नहीं आए हैं।
ईरान ने शुक्रवार तड़के कुवैत की एक तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया और इजराइल में हमलों की चेतावनी के रूप में सायरन बजने लगे। वहीं, फारसी नववर्ष के अवसर पर तेहरान में इजराइली हमलों से भयावह विस्फोटों की आवाज सुनाई दी।

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वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला यह युद्ध तीसरे सप्ताह के अंत के करीब पहुंच गया है और ईरान खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा संरचना पर अपने हमलों में कोई कमी करता नहीं दिख रहा। कुवैत ने कहा कि मीना अल-अहमदी तेल रिफाइनरी पर सिलसिलेवार ढंग से दो बार हुए ड्रोन हमलों के कारण आग लग गई और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं।
यह रिफाइनरी बृहस्पतिवार को ईरान के एक अन्य हमले में पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिसकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 7,30,000 बैरल तेल शोधित करने की है। यह फारस की खाड़ी में स्थित छोटे एवं तेल-समृद्ध राष्ट्र कुवैत में स्थित तीन तेल रिफाइनरियों में से एक है।
फारस की खाड़ी स्थित ईरान के विशाल साउथ पार्स अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर बुधवार को इजराइल द्वारा बमबारी किए जाने के बाद ईरान ने खाड़ी अरब देशों में ऊर्जा ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए।
इजराइली सेना द्वारा ईरानी मिसाइल दिखने की चेतावनी जारी किए जाने के बाद यरुशलम में भी जोरदार धमाके सुने गए।

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दुबई भारी विस्फोटों से तब दहल गया जब शहर में लोग रमजान महीने के समापन का त्योहार ईद अल-फितर मना रहे थे और जब मस्जिदों में दिन की पहली नमाज अदा की गई।
बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा कि रोके गए एक हवाई अस्त्र के छर्रे एक गोदाम पर गिरने के बाद आग लग गई। वहीं, सऊदी अरब ने कहा कि उसने देश के तेल-समृद्ध पूर्वी प्रांत को निशाना बनाने वाले कई ड्रोन को मार गिराया।
बृहस्पतिवार देर रात, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी प्रतिक्रिया के उपरांत तेल की कीमतों में भारी उछाल आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर इजराइल गैस क्षेत्र पर अपनी ओर से कोई और हमला नहीं करेगा।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Strait of Hormuz में तनाव के बीच भारत के लिए राहत, दो LPG टैंकरों की आवाजाही शुरू होने के संकेत

पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य संकट और ईरान की धमकियों के बीच, भारत के ऊर्जा सुरक्षा मोर्चे से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जहाँ पिछले 24 घंटों में स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ (Strait of Hormuz) से कच्चे तेल की आवाजाही पूरी तरह ठप रही, वहीं भारत के झंडे वाले दो LPG टैंकर—’पाइन गैस’ और ‘जग वसंत’—इस खतरनाक रास्ते से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। शिपिंग डेटा और व्यापारिक सूत्रों से संकेत मिलता है कि कुछ समय रुकने के बाद ये जहाज़ जल्द ही फिर से चलना शुरू कर सकते हैं; ऐसा उस समय हो रहा है जब इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण सैकड़ों जहाज़ों को लंगर डालना पड़ा है।

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स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़, जो वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के लिए एक बेहद अहम रास्ता है, में तब रुकावट आई जब तेहरान ने चेतावनी दी कि वह खाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले जहाज़ों को निशाना बना सकता है। दुनिया भर के लगभग 20 प्रतिशत तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुज़रती है।

शुक्रवार को बाज़ार के आकलन से पता चला कि पिछले 24 घंटों में कोई भी कच्चा तेल टैंकर इस स्ट्रेट से होकर नहीं गुज़रा था। Kpler के डेटा से यह भी पता चला कि अमेरिका के प्रतिबंधों के दायरे में आने वाला एक खाली कच्चे तेल का टैंकर 18 मार्च को वापस ईरानी जलक्षेत्र की ओर लौट गया था।

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भारतीय टैंकरों ने चलने के संकेत दिए

इस पृष्ठभूमि में, भारत के दो LPG वाहक जहाज़ – पाइन गैस और जग वसंत – संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के पास खड़े हैं। MarineTraffic के जहाज़-ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि दोनों जहाज़ ऐसे संकेत भेज रहे हैं जिनसे पता चलता है कि वे यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं।

इस मामले से परिचित एक व्यापारिक सूत्र ने बताया कि ये टैंकर संभवतः शनिवार को अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, हालाँकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

भारत के शिपिंग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा से जब इन जहाज़ों की आवाजाही के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

भारत सुरक्षित मार्ग के लिए ज़ोर दे रहा है

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सावधानी भरा रुख अपनाते हुए इस क्षेत्र में अपने जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, “हम खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारत के 22 जहाज़ों के बेड़े के सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवागमन के पक्ष में हैं।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के संबंध में वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं।

जग वसंत जहाज़ को BPCL ने चार्टर पर लिया है, जबकि पाइन गैस का संचालन IOC द्वारा किया जाता है। दोनों कंपनियों ने इस संबंध में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सीमित आवाजाही, चुनिंदा मार्ग

सूत्रों के अनुसार, पिछले हफ़्ते ईरान ने भारत के झंडे वाले दो LPG कैरियर जहाज़ों को जलडमरूमध्य से गुज़रने की अनुमति दी। इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ खेपों के लिए अभी भी हर मामले के आधार पर बातचीत की जा सकती है।

जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखने वाले हालिया डेटा से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान जा रहा एक तेल टैंकर इस रास्ते से सफलतापूर्वक गुज़र गया। इससे यह ज़ाहिर होता है कि ईरान के साथ अमेरिका और इज़रायल के चल रहे टकराव के बावजूद, इस मार्ग पर सीमित आवाजाही जारी है।

फ़िलहाल, दोनों भारतीय टैंकरों की नियोजित आवाजाही पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि इससे यह संकेत मिल सकता है कि क्या दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा गलियारों में से एक से वाणिज्यिक जहाज़रानी फिर से शुरू होने के लिए तैयार है।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
जंग ने बनाया Ukraine को Drone Interceptor का किंग, अब खाड़ी देशों को दे रहा रक्षा तकनीक

यूक्रेन के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि वे ईरानी ड्रोन हमलों से बचने में पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के पांच देशों की मदद कर रहे हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी इस तरह की सहायता के लिए अनुरोध किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि ईरान युद्ध के बीच यूक्रेन हॉर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा बहाल करने में अपनी संभावित भूमिका पर विचार कर रहा है।

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन आज दुनिया के प्रमुख ड्रोन ‘इंटरसेप्टर’ बनाने वाले देशों में शामिल हो गया है, जो सस्ते और प्रभावी हैं।
उन्होंने कहा कि ये रूस के खिलाफ जारी युद्ध में उसकी रक्षा का अहम हिस्सा हैं।
जेलेंस्की ने कहा, “हमारी टीम पहले ही (ईरान के) ‘शाहेद’ ड्रोन का मुकाबला करने मेंपांच देशों की मदद कर रही है। हमने विशेषज्ञ सलाह दी है और रक्षा प्रणाली बनाने में मदद कर रहे हैं।”
यूक्रेन पहले भी कह चुका है कि वह खाड़ी के उन देशों की मदद करना चाहता है, जिनपर ईरान के ड्रोन हमला कर रहे हैं।
यूक्रेन इसके बदले वह उन्नत वायु रक्षा मिसाइलें हासिल करना चाहता है, जिनकीरूस के हवाई हमलों से बचाव के लिए उसे जरूरत है।
यूक्रेन को चिंता है कि ईरान युद्ध के चलते मिसाइलों का भंडार कम हो सकता है, जिसकी वजह से उसके पास रूस के खिलाफ आवश्यक हथियारों की कमी हो जाएगी।

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इस सप्ताह पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र का दौरा करने वाले यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के प्रमुख रुस्तम उमेरोव ने कहा कि यूक्रेन ने वहां नागरिकों और महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा के लिए ‘इंटरसेप्टर यूनिट’ तैनात की हैं और इसे बढ़ाने पर काम कर रहा है।
उन्होंने बताया कि यूक्रेनी सैन्य विशेषज्ञ संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और जॉर्डन में काम कर रहे हैं।
उमेरोव ने कहा कि यूक्रेन इन देशों के साथ दीर्घकालिक सुरक्षा सहयोग के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों का आकलन कर रहा है।

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जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका ने क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों के लिए दो क्षेत्रों में विशेषज्ञ सहायता मांगी है, जबकि यूरोपीय देशों के अनुरोधों पर भी विचार किया जा रहा है।
हालांकि, ड्रोन सहयोग को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध स्पष्ट नहीं हैं। जेलेंस्की ने पिछले सप्ताह कहा था कि ड्रोन उत्पादन समझौते के लिए व्हाइट हाउस की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की मदद की पेशकश को ठुकराते हुए कहा, “नहीं, हमें ड्रोन रक्षा के मामले में उनकी मदद की जरूरत नहीं है।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
Iran-US Conflict में नया मोड़! Diego Garcia Military Base पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, हिंद महासागर तक पहुँची जंग की आग

मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब भौगोलिक सीमाओं को लांघकर हिंद महासागर के गहरे पानी तक पहुँच गया है। शनिवार को ईरान ने रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया (Diego Garcia) मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए दो इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें (IRBM) दागकर दुनिया को हैरान कर दिया। यह हमला न केवल अमेरिका और ब्रिटेन के साझा हितों पर सीधा प्रहार है, बल्कि ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन है।

हमले का विवरण और तकनीकी विफलता

वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अपनी सीमा से लगभग 4,000 किलोमीटर दूर स्थित इस बेस पर हमला किया। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले से बेस को कोई नुकसान नहीं पहुँचा: पहली मिसाइल: उड़ान के दौरान ही तकनीकी खराबी के कारण गिर गई। दूसरी मिसाइल: इसे अमेरिकी जंगी जहाज से दागी गई SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल द्वारा बीच में ही रोक दिया गया (हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी प्रक्रिया में है)।

WSJ द्वारा बताए गए दो लोगों के अनुसार, एक मिसाइल तो उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को US के एक जंगी जहाज़ से दागी गई SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल ने बीच में ही रोक दिया। हालांकि, एक अधिकारी के अनुसार, यह पक्का नहीं हो पाया कि मिसाइल को सचमुच बीच में ही रोका गया था या नहीं।

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चागोस द्वीप समूह में मौजूद डिएगो गार्सिया के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहाँ है:

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि चागोस द्वीप समूह में मौजूद डिएगो गार्सिया उन दो बेस में से एक है, जिनका इस्तेमाल ब्रिटेन ने US को ईरान के खिलाफ “रक्षात्मक” अभियानों के लिए करने की इजाज़त दी है। दूसरा बेस फेयरफोर्ड है।

जंग शुरू होने के बाद से, US सेना ने इस बेस पर बमवर्षक विमान और दूसरे साज़ो-सामान तैनात किए हैं। यह बेस एशिया में चलाए गए कई अभियानों के लिए बेहद अहम रहा है, जिनमें अफगानिस्तान और इराक में US द्वारा की गई बमबारी के अभियान भी शामिल हैं।

डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस इतना अहम क्यों है?

खास बात यह है कि डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस हिंद महासागर के बीच में मौजूद एक रणनीतिक रूप से अहम द्वीप (एटोल) है, जहाँ US और UK की एक महत्वपूर्ण सैन्य सुविधा मौजूद है। यह ‘ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र’ का हिस्सा है। इस बेस का संचालन मुख्य रूप से US द्वारा किया जाता है और यह अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में चलाए जाने वाले हवाई और नौसैनिक अभियानों के लिए एक प्रमुख केंद्र के तौर पर काम करता है।

इस मिलिट्री बेस ने इराक और अफगानिस्तान में US के सैन्य अभियानों में एक अहम भूमिका निभाई है। इसने लंबी दूरी तक मार करने वाले बमवर्षक विमानों के लिए एक लॉन्चिंग पॉइंट के तौर पर काम किया है और नौसैनिक तैनाती (जिसमें पनडुब्बियाँ और निगरानी मिशन भी शामिल हैं) को ज़रूरी सहायता मुहैया कराई है।

ईरान ने पर्यटन स्थलों पर हमला करने की धमकी दी

मध्य पूर्व में जंग शुरू हुए तीन हफ़्ते बीत चुके हैं और यह जंग लगातार तेज़ होती जा रही है। इसी बीच, शुक्रवार को ईरान ने धमकी दी कि वह अपने जवाबी हमलों का दायरा बढ़ाते हुए दुनिया भर में मौजूद मनोरंजन और पर्यटन स्थलों को भी निशाना बना सकता है। यह धमकी ऐसे समय में दी गई है, जब US ने घोषणा की है कि वह इस क्षेत्र में और ज़्यादा जंगी जहाज़ और मरीन सैनिक भेज रहा है। कुछ घंटों बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनका प्रशासन वास्तव में इस क्षेत्र में सैन्य अभियानों को “बंद करने” पर विचार कर रहा है। उनकी यह पोस्ट तब आई जब तेल की कीमतों में एक और उछाल के कारण US शेयर बाज़ार में भारी गिरावट आ गई। ये मिले-जुले संदेश ऐसे समय में आए हैं जब युद्ध के थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

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ईरान ने इज़राइल और पड़ोसी खाड़ी अरब देशों में ऊर्जा स्थलों पर और हमले किए, और इस क्षेत्र में मुस्लिम कैलेंडर के सबसे पवित्र दिनों में से एक मनाया गया। ईरानी लोग फ़ारसी नव वर्ष, जिसे ‘नौरोज़’ के नाम से जाना जाता है—जो आमतौर पर एक उत्सव वाला त्योहार होता है—भी मना रहे थे, तभी तेहरान में इज़राइली हवाई हमले हुए।

ईरान से बहुत कम जानकारी बाहर आ रही थी, इसलिए यह स्पष्ट नहीं था कि 28 फरवरी को शुरू हुए US और इज़राइल के ज़ोरदार हमलों में उसके हथियारों, परमाणु या ऊर्जा सुविधाओं को कितना नुकसान पहुँचा है—या फिर देश की बागडोर असल में किसके हाथों में है। लेकिन ईरान के हमले अभी भी तेल की आपूर्ति को बाधित कर रहे हैं, और मध्य पूर्व से कहीं दूर तक भोजन और ईंधन की कीमतें बढ़ा रहे हैं।

Source: Prabha Sakshi via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
‘अमेरिका की मदद करना पड़ेगा भारी’, भीषण जंग के बीच ईरान ने ब्रिटेन को दी सीधी चेतावनी

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटेन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग करने देता है तो उसे युद्ध में शामिल माना जाएगा। ईरान ने आत्मरक्षा का अधिकार जताते हुए कहा कि इससे ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
‘बातचीत तो हो सकती है, लेकिन सीजफायर बिल्कुल नहीं’, ईरान से जारी जंग के बीच बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच साफ कहा कि बातचीत संभव है, लेकिन सीजफायर नहीं होगा। उन्होंने सैन्य कार्रवाई जारी रखने पर जोर दिया और दावा किया कि अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब है।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
अमेरिकी ने ईरानी-तेल खरीद पर 30 दिन की छूट दी:ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा, भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहेंगे

ट्रम्प प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक यह छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका-इजराइल की ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें 110 डॉलर के पार निकल गई है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ये 70 डॉलर के करीब थी। लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से लाएगा स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से आएगा। इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है, उसे कम करने में मदद मिलेगी। रूसी तेल की खरीद पर दूसरी बार प्रतिबंध हटाया ट्रम्प प्रशासन ने गुरुवार को एक नया ‘जनरल लाइसेंस’ जारी किया है, जिसके तहत उन रूसी टैंकरों से तेल बेचने की इजाजत दी गई है जो 12 मार्च तक लोड हो चुके थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, यह छूट 11 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नया लाइसेंस 12 मार्च को जारी किए गए पिछले 30 दिनों के ‘सेंक्शंस वेवर’ की जगह लेगा। युद्ध के कारण 120 डॉलर तक पहुंच गई थी तेल की कीमतें अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड आज 112 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बीते दिनों ये 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तेल की कीमतों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ का बंद होना है। ये करीब 167 किमी लंबा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। अब नीचे सवाल-जवाब में इस फैसले की वजह और असर… सवाल 1: अमेरिका ने अचानक ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील क्यों दी? जवाब: ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान मिडिल-ईस्ट में तनाव और स्ट्रैट ऑफ होर्मुज के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इस ‘एनर्जी क्राइसिस’ से निपटने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सवाल 2: क्या यह अमेरिका का ईरान के प्रति नरम रुख है? जवाब: बिल्कुल नहीं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति है। उन्होंने X पर लिखा, “हम तेहरान के खिलाफ ही ईरानी बैरल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कीमतें कम रखी जा सकें।” अमेरिका का तर्क है कि यह तेल वैसे भी चोरी-छिपे चीन को बेचा जाता, इससे बेहतर है कि इसे वियतनाम या थाईलैंड जैसे अमेरिकी सहयोगी देश खरीद लें। सवाल 3: इस तेल की बिक्री से होने वाली कमाई का ईरान क्या करेगा? जवाब: अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान के लिए इस कमाई को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। बेसेंट के मुताबिक, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा ताकि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल न कर सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतें 33% तक बढ़ चुकी हैं, ऐसे में ईरान को कुछ न कुछ आर्थिक फायदा तो जरूर होगा। सवाल 4: क्या 14 करोड़ बैरल तेल दुनिया की जरूरत के लिए काफी है? जवाब: यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के अनुसार, 14 करोड़ बैरल तेल पूरी दुनिया की सिर्फ डेढ़ दिन की खपत के बराबर है। यूरेशिया ग्रुप के एनालिस्ट ग्रेगरी ब्रू का कहना है कि यह स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका के पास या तो ईरान पर से पूरी तरह बैन हटाने का विकल्प बचेगा या फिर कोई और कड़ा रास्ता चुनना होगा। सवाल 5: ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ क्या है और इसमें तेल का क्या रोल है? जवाब: यह ट्रम्प प्रशासन का ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक अभियान है। एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह नहीं चाहता कि इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना इस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है ताकि अमेरिकी वोटर्स और सहयोगी देशों पर महंगाई का बोझ न पड़े। सवाल 6: स्ट्रैट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप का क्या स्टैंड है? जवाब: दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जिसे ईरान ने लगभग बंद कर रखा है। ट्रम्प ने इसे लेकर कहा कि एक समय के बाद यह अपने आप खुल जाएगा। वह फिलहाल सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और तेल की कमी को अस्थायी दर्द मान रहे हैं। सवाल 7: आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स की क्या राय है? जवाब: विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। पूर्व अधिकारी लैंडन डेरेंट्ज़ के मुताबिक, स्थिति बहुत गंभीर है। अब या तो अमेरिका को किसी भी तरह स्ट्रैट ऑफ होर्मुज खुलवाना होगा या फिर और भी गंभीर आर्थिक परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। नॉलेज बॉक्स: ‘सेंक्शंस वेवर’ क्या होता है? जब एक देश दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है, तो कुछ खास स्थितियों में व्यापार जारी रखने के लिए जो कानूनी छूट दी जाती है, उसे ‘वेवर’ कहते हैं। अमेरिका अक्सर अपनी जरूरत और ग्लोबल मार्केट के संतुलन के लिए ईरान और रूस जैसे देशों पर ऐसे अस्थायी वेवर जारी करता रहता है। भारत पर असर: भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा तेल आता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
अमेरिकी ने ईरानी-तेल खरीद पर 30 दिन की छूट दी:ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा, भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहेंगे

ट्रम्प प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक यह छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका-इजराइल की ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमतें 110 डॉलर के पार निकल गई है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ये 70 डॉलर के करीब थी। लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से लाएगा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से आएगा। इससे दुनिया भर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और सप्लाई पर जो अस्थायी दबाव बना है, उसे कम करने में मदद मिलेगी। रूसी तेल की खरीद पर दूसरी बार प्रतिबंध हटाया ट्रम्प प्रशासन ने गुरुवार को एक नया ‘जनरल लाइसेंस’ जारी किया है, जिसके तहत उन रूसी टैंकरों से तेल बेचने की इजाजत दी गई है जो 12 मार्च तक लोड हो चुके थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक, यह छूट 11 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नया लाइसेंस 12 मार्च को जारी किए गए पिछले 30 दिनों के ‘सेंक्शंस वेवर’ की जगह लेगा। युद्ध के कारण 120 डॉलर तक पहुंच गई थी तेल की कीमतें अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड आज 112 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बीते दिनों ये 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। अब नीचे सवाल-जवाब में इस फैसले की वजह और असर… सवाल 1: अमेरिका ने अचानक ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील क्यों दी? जवाब: ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान मिडिल-ईस्ट में तनाव और स्ट्रैट ऑफ होर्मुज के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई है। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इस ‘एनर्जी क्राइसिस’ से निपटने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सवाल 2: क्या यह अमेरिका का ईरान के प्रति नरम रुख है? जवाब: बिल्कुल नहीं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति है। उन्होंने X पर लिखा, “हम तेहरान के खिलाफ ही ईरानी बैरल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कीमतें कम रखी जा सकें।” अमेरिका का तर्क है कि यह तेल वैसे भी चोरी-छिपे चीन को बेचा जाता, इससे बेहतर है कि इसे वियतनाम या थाईलैंड जैसे अमेरिकी सहयोगी देश खरीद लें। सवाल 3: इस तेल की बिक्री से होने वाली कमाई का ईरान क्या करेगा? जवाब: अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान के लिए इस कमाई को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। बेसेंट के मुताबिक, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा ताकि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल न कर सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतें 33% तक बढ़ चुकी हैं, ऐसे में ईरान को कुछ न कुछ आर्थिक फायदा तो जरूर होगा। सवाल 4: क्या 14 करोड़ बैरल तेल दुनिया की जरूरत के लिए काफी है? जवाब: यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के अनुसार, 14 करोड़ बैरल तेल पूरी दुनिया की सिर्फ डेढ़ दिन की खपत के बराबर है। यूरेशिया ग्रुप के एनालिस्ट ग्रेगरी ब्रू का कहना है कि यह स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका के पास या तो ईरान पर से पूरी तरह बैन हटाने का विकल्प बचेगा या फिर कोई और कड़ा रास्ता चुनना होगा। सवाल 5: ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ क्या है और इसमें तेल का क्या रोल है? जवाब: यह ट्रम्प प्रशासन का ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक अभियान है। एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह नहीं चाहता कि इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। तेल की सप्लाई सुनिश्चित करना इस ऑपरेशन का एक अहम हिस्सा है ताकि अमेरिकी वोटर्स और सहयोगी देशों पर महंगाई का बोझ न पड़े। सवाल 6: स्ट्रैट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप का क्या स्टैंड है? जवाब: दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जिसे ईरान ने लगभग बंद कर रखा है। ट्रम्प ने इसे लेकर कहा कि एक समय के बाद यह अपने आप खुल जाएगा। वह फिलहाल सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और तेल की कमी को अस्थायी दर्द मान रहे हैं। सवाल 7: आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स की क्या राय है? जवाब: विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। पूर्व अधिकारी लैंडन डेरेंट्ज़ के मुताबिक, स्थिति बहुत गंभीर है। अब या तो अमेरिका को किसी भी तरह स्ट्रैट ऑफ होर्मुज खुलवाना होगा या फिर और भी गंभीर आर्थिक परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। नॉलेज बॉक्स: ‘सेंक्शंस वेवर’ क्या होता है? जब एक देश दूसरे पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है, तो कुछ खास स्थितियों में व्यापार जारी रखने के लिए जो कानूनी छूट दी जाती है, उसे ‘वेवर’ कहते हैं। अमेरिका अक्सर अपनी जरूरत और ग्लोबल मार्केट के संतुलन के लिए ईरान और रूस जैसे देशों पर ऐसे अस्थायी वेवर जारी करता रहता है। भारत पर असर: भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। अगर ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल एक्स्ट्रा तेल आता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026
अमेरिका और इजरायल से ईरान कब तक लड़ पाएगा? वियतनाम का उदाहरण देकर एक्सपर्ट ने दिया जवाब

एक्सपर्ट टॉम कूपर के अनुसार ईरान, अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वियतनाम युद्ध की तरह ईरान ने भूमिगत मिसाइल सिस्टम बनाए हैं, जिन्हें नष्ट करना मुश्किल है।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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March 21, 2026