हरदोई में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज हरदोई कलेक्ट्रेट पर पेंशनरों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण और अन्य लाभों को शामिल करने की मांग की है। एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में बताया कि 3 नवंबर 2025 को जारी आठवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र में पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पुनरीक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे देश के करोड़ों पेंशनरों के भविष्य पर संकट आने की आशंका है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.पी. सिंह ने जानकारी दी कि पिछले सभी वेतन आयोगों में पेंशनरों के अधिकारों का विशेष उल्लेख होता था, लेकिन आठवें आयोग में इसे छोड़ दिया गया है। ज्ञापन में न्यायालय के एक निर्णय का हवाला भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन कर्मचारी की सेवा का प्रतिफल है, सरकार का दान नहीं। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि आठवें वेतन आयोग को पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन और अन्य लाभों पर सिफारिशें देने के लिए निर्देशित किया जाए। कलेक्ट्रेट पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने कैंडल मार्च भी निकाला और सरकार से तुरंत सकारात्मक कार्रवाई की मांग की। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो प्रदेशभर में एक व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे, जिन्होंने देशभर के पेंशनरों के हित में आवाज उठाई। इस आंदोलन के माध्यम से पेंशनरों ने उम्मीद जताई है कि सरकार आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन करेगी। इससे पुराने पेंशनरों के अधिकार सुरक्षित होंगे और उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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