हरदोई में वर्ष 2017-18 के ऑडिट में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं और दुरुपयोग के मामलों पर जिलाधिकारी अनुनय झा ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, कई ग्राम पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों और सचिवों से लाखों रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि भरावन, टोडरपुर, सांडी, हरपालपुर, भरखनी, टड़ियावां, हरियावां और शाहाबाद विकास खंडों की कई ग्राम पंचायतों में वित्तीय गड़बड़ियां पाई गई थीं। ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रधानों और सचिवों को कई बार नोटिस और स्मरण पत्र भेजे गए। हालांकि, उनके द्वारा न तो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए और न ही निर्धारित समय में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम के तहत इन अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई है। तत्कालीन ग्राम प्रधानों से कुल अनियमित धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा ब्याज सहित वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें भरखनी की रामदासपुर ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान रामवती से 59,750 रुपये, भोरापुर की रंजना देवी से 1,01,250 रुपये, हरपालपुर की खसौरा ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान मीरा से 1,08,050 रुपये, सांडी की बघराई ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान घनश्याम से 36,595 रुपये, अंटवा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान छविराम से 54,400 रुपये और टोडरपुर की डिघिया ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान पूनम देवी से 1,37,697 रुपये की वसूली शामिल है। अन्य ग्राम पंचायतों के प्रधानों से भी वसूली के आदेश दिए गए हैं। संबंधित पूर्व प्रधानों को यह धनराशि 90 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाते में जमा करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के बाद, यह धनराशि भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह ब्याज सहित वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन पंचायतों में कार्यरत रहे ग्राम पंचायत सचिवों से भी समान धनराशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
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