अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया और कमियों पर सख्त निर्देश जारी किए गए। डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और उदासीनता बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में संस्थागत प्रसव में कमी और सही मॉनिटरिंग न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों (एमओआईसी) का वेतन रोकने का आदेश दिया। उन्होंने सभी राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके लिए आशा और एएनएम के कार्यों की समीक्षा करने तथा खराब प्रदर्शन करने वाली आशाओं और एएनएम पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। सभी एमओआईसी को उचित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी पात्रों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। आयुष्मान योजना में धीमी प्रगति पर सभी एमओआईसी से स्पष्टीकरण जारी करने के भी निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) में लगी टीमों द्वारा स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मासिक विजिट की सही मॉनिटरिंग न करने पर आरबीएसके के नोडल अधिकारी विपुल का स्पष्टीकरण जारी करने के साथ उनका वेतन रोकने का आदेश दिया गया। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित समय-सीमा में करने के निर्देश भी दिए गए। मातृ मृत्यु की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए डीएम ने एमओआईसी को निर्देश दिए कि आशाओं और एएनएम को गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने के लिए प्रेरित करें ताकि इसमें कमी लाई जा सके। आरसीएच पोर्टल पर प्रदेश के औसत से कम पंजीकरण पाए जाने पर अमरोहा, धनौरा और जोया ब्लॉक के बीपीएम का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान आरोग्य मंदिर भटपुरा, अमरोहा में तैनात सीएचओ गुलाम वारिस को ई-संजीवनी ओपीडी में खराब प्रदर्शन के कारण हटाने का निर्देश दिया गया।
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