कुशीनगर में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों (एसपीई) ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से सौंपा है। इस ज्ञापन में कर्मचारियों ने अपनी 29 सूत्रीय मांगों और समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकारी कार्रवाई के अभाव में नियोक्ता विभिन्न अनुचित श्रम प्रथाएं अपना रहे हैं। इनमें अवैध स्थानांतरण, काम रोकना, नौकरी से बर्खास्त करना, तथा फर्जी मुद्दे बनाकर वेतन और यात्रा खर्च का भुगतान न करना शामिल है। नियोक्ताओं पर बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों का उल्लंघन करने, कर्मचारियों को धमकाने और अपमानित करने का भी आरोप है। यूनियन नेताओं और श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने के लिए उनके खिलाफ झूठी पुलिस शिकायतें भी दर्ज की जा रही हैं। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में चार श्रम संहिताओं को रद्द कर बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 सहित मौजूदा श्रम कानूनों को जारी रखने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने असंवैधानिक ‘श्रम शक्ति नीति 2025’ को समाप्त करने की भी अपील की है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2(जे)(ii)(बी) को अधिसूचित कर प्रभावी करने और सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment) पर नियुक्ति की अनुमति न देने की भी मांग की गई है। अन्य मांगों में नियोक्ताओं द्वारा सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की छंटनी, स्थानांतरण या नौकरी से बर्खास्तगी पर रोक लगाना, सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन का पूरा भुगतान सुनिश्चित करना और बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, एफएमआरएआई (FMRAI) के साथ चर्चा के बाद बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाने की भी मांग की गई है। कुल 29 बिंदुओं को ज्ञापन में सम्मिलित किया गया है।
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