सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। उन्होंने देशभर में संचालित स्कूल बसों को टोल टैक्स से पूर्णतः छूट देने की मांग की है। सांसद मसूद ने इसे विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित से जुड़ा अहम मुद्दा बताते हुए सरकार से इस दिशा में नीतिगत निर्णय लेने का अनुरोध किया है। सांसद इमरान मसूद ने अपने पत्र में तर्क दिया कि स्कूल बसों का उपयोग किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाता। ये बसें केवल छात्रों के आवागमन के लिए संचालित होती हैं। इसके बावजूद, वर्तमान व्यवस्था के तहत उनसे सामान्य वाणिज्यिक वाहनों की तरह टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिसे उन्होंने अनुचित बताया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फोरम की ओर से यह मांग प्रमुखता से उठाई गई है। फोरम का कहना है कि लगातार बढ़ते परिवहन खर्च के कारण विद्यालय प्रबंधन पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इसका अप्रत्यक्ष असर अभिभावकों पर भी पड़ता है। ऐसे में टोल टैक्स की बाध्यता शिक्षा क्षेत्र पर अतिरिक्त बोझ के समान है। सांसद ने विशेष रूप से उन स्कूलों की समस्या को रेखांकित किया, जो टोल प्लाजा से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन विद्यालयों की बसों को बहुत कम दूरी तय करने के बावजूद प्रतिदिन पूरा टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। मसूद के अनुसार, यह व्यवस्था न तो व्यावहारिक है और न ही न्यायसंगत। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता है और इससे जुड़े संसाधनों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यदि स्कूल बसों को टोल से छूट दी जाती है, तो परिवहन लागत कम होगी। इससे अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी और शिक्षा संस्थानों का संचालन भी सुगम होगा। सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि मंत्री देशभर में स्कूल बसों को टोल टैक्स से मुक्त करने का निर्णय लेंगे।
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