सवर्ण आर्मी (सवर्ण सेवा न्यास) ने 13 दिसंबर 2025 को रायबरेली के विकास भवन और कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सामान्य वर्ग की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन ने जातिगत आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने या आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की। उनका तर्क है कि आजादी के बाद से चली आ रही जाति आधारित आरक्षण प्रणाली के कारण सवर्ण वर्ग में भी गरीबी और बदहाली है, जिससे सामान्य वर्ग सरकारी व्यवस्थाओं से वंचित रह जाता है। संगठन का मानना है कि आरक्षण में सुधार से प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर मिलेंगे और राष्ट्र मजबूत होगा। सवर्ण आर्मी ने एससी/एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। संगठन के अनुसार, इस कानून का ‘हथियार’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हो रहे हैं। उन्होंने इस कानून में सुधार करने या इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। संगठन की तीसरी प्रमुख मांग सामान्य वर्ग के लोगों की समस्याओं को साझा करने के लिए एक सवर्ण आयोग का गठन करना है। संक्षेप में, उनकी तीन सूत्रीय मांगों में जातिगत आरक्षण की समाप्ति या आर्थिक आधार पर इसका क्रियान्वयन, एससी/एसटी एक्ट का उन्मूलन या समान सवर्ण एक्ट का गठन, और सवर्ण आयोग की स्थापना शामिल है। ज्ञापन सौंपने वालों में सवर्ण आर्मी (सवर्ण सेवा न्यास) के समन्वयक संरक्षक सर्वेश पाण्डेय, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यूजेन्द्र सिंह (फीजी) और रायबरेली के जिला अध्यक्ष अखण्ड प्रताप सिंह प्रमुख थे। धरने में संयोजक शिवारा प्रताप सिंह, जिला महिला अध्यक्ष कल्पना शुक्ला, जिला महासचिव, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, उपाध्यक्ष कद्र प्रताप सिंह, सदर तहसील अध्यक्ष धर्मेन्द्र द्विवेदी, आई टी बिल प्रभारी रत्नेश शुक्ला तिवारी, संरक्षक उमेन्द्र सिंह और संरक्षक हिमायुधर पाण्डेय सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सवर्ण आर्मी ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री उनके ज्ञापन का संज्ञान लेंगे और राष्ट्रहित में समुचित कार्रवाई के निर्देश जारी करेंगे।
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