संसद के शीतकालीन सत्र के आठवें दिन प्रश्नकाल में यूपी के बाढ़ का मुद्दा उठा। बहराईच से भाजपा सांसद डॉ आनंद कुमार ने कहा कि हर साल बाढ़ से बहराइच जिले का 18 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होता है। इसके स्थायी समाधान के लिए केंद्र व राज्य सरकार क्या कदम उठा रहे हैं। वहीं संसद से बाहर सपा व कांग्रेस के सांसदों ने बुधवार को एसआईआर पर संसद में गृहमंत्री के दिए गए बयान पर सियासी तीर चलाए। संसद में आज भी एसआईआर पर दोपहर 12 बजे के बाद चर्चा जारी रहेगी। शुन्य काल में भाजपा सांसद डॉ आनंद कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या साल दर साल विकराल होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते नेपाल से आने वाली नदियों का पानी तबाही मचाता है। भाजपा सांसद डॉ. आनंद कुमार (बहराइच) ने संसद में कहा कि सिर्फ राज्य सरकार के प्रयासों से बाढ़ से राहत नहीं मिल सकती। पिछले तीन वर्षों में केंद्र से यूपी को बाढ़ राहत के लिए कितनी राशि मिली? बहराइच जैसे संवेदनशील क्षेत्र को कितना फंड? तटबंध मरम्मत पर कितना खर्च? और सबसे बड़ा सवाल- बाढ़ से निपटने की कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं? बहराइच का 18 प्रतिशत हिस्सा हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि केंद्र ने पिछले वर्षों में 8 हजार करोड़ रुपए दिए थे, इस बार भी 4 हजार करोड़ जारी किए गए हैं। राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना बाकी है। यूपी सरकार नेपाल से बातचीत कर स्थायी समाधान खोज रही है। इस पर सांसद ने पूरक सवाल करते हुए पूछा कि क्या बहराइच को केंद्र ने संवेदनशील बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र चिह्नित किया है। हर साल हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि डूब जाती है, किसान खेती छोड़ बेरोजगार होने को मजबूर हैं। क्या राज्य सरकार प्रभावित किसानों को कहीं और कृषि भूमि देगी या पुनर्वास की कोई व्यवस्था करेगी? जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ कहा- अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार ने 178 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पहली बार सुना नेहरू को दो वोट मिले थे : राजीव राय चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान शाह ने कहा- नेहरू के समय हुई पहली वोट चोरी। सरदार पटेल को 28 वोट मिले, नेहरू को सिर्फ 2, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बने। गुरुवार को उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी से घोसी सांसद राजीव राय ने पलटवार किया- कहा मैं पहली बार सुन रहा हूं कि नेहरू को सरदार पटेल के मुकाबले सिर्फ दो वोट मिले थे। जब मैंने सदन में ‘वोट चोरी’ साबित करने वाले दस्तावेज दिखाए, तो गृह मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। सत्र पर राजीव राय बोले- पिछले सत्र से तुलना करें तो यह ज्यादा सकारात्मक रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी राय रखी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने शाह के भाषण पर हमला बोला SIR पर चर्चा में अखिलेश यादव ने बताया कि BJP दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के वोट काट रही है। BLO की मौतों पर भी बात की। यह लोकतंत्र से छेड़छाड़ है। सरकार ने तथ्यों को छिपाया, पुरानी बातों पर भटक गई। सटीक जवाब नहीं आया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शाह पर हमला बोला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि संसद में एसआईआर पर चर्चा के दौरान मुख्य मुद्दों पर बात करने की बजाय अमित शाह भटक रहे थे। कांग्रेस संगठन पर बोलते रहे। SIR से कोई लेना-देना नहीं। सटीक जवाब की बजाय खोखलापन दिखा। मैं अमित शाह से बहुत निराश था। सपा सांसद रामगोपाल यादव का तंज सपा सांसद रामगाेपाल ने कहा कि वह गृह मंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री राष्ट्र की एकता का प्रतीक होते हैं। ऐसा कहना जो देश को बांटे, सही नहीं। वहीं, BJP सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि बुधवार को संसद में एसआईआर पर दिया गया अमित शाह का भाषण इतना शानदार था कि विपक्ष भाग गया। शाह ने नेहरू-गांधी परिवार की वोट चोरी का खुलासा किया। हमने बिहार जीत लिया, अब बंगाल की बारी। ——————— ये खबर भी पढ़ें- संसद का सातवां दिन : अनुप्रिया बोलीं- गद्दी तो आपकी छिन गई, यही आपका दर्द:संसद में डिंपल यादव पर बोला हमला; आपका तो संविधान भी खतरे में संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा में SIR पर चर्चा हुई। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा- यूपी के उपचुनावों में वोटों की धांधली हुई। भाजपा ने मनमानी की। चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा- यूपी में विधानसभा उपचुनाव में पुलिस सादे कपड़े पहनकर वोट डालती रही। सीसीटीवी मांगने पर नहीं दिया गया। आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन वह सरकार के लिए काम कर रहा। एसआईआर के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा। बैलेट पेपर से देश में चुनाव कराए जाएं। इस पर अपना दल (एस) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने पलटवार किया। कहा- लंबे अंतराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, तो ऐसा लगा जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से साफ हो गया कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक जरूरत है। पढ़ें पूरी खबर…
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