संतकबीर नगर में उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने मंगलवार को जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने ई-पास मशीन, कम लाभांश और न्यूनतम आय गारंटी को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। कोटेदारों ने सम्मानजनक लाभांश और न्यूनतम आय गारंटी की मांग करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। कोटेदारों का कहना है कि वे सरकार के शासनादेश के अनुसार गरीबों तक समय पर राशन पहुंचाते हैं। कोरोना काल जैसे संकटपूर्ण समय में भी उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सुचारु रूप से किया। ई-पास मशीन के माध्यम से पारदर्शिता के साथ वितरण के लिए उत्तर प्रदेश के कोटेदारों की सराहना हुई थी और राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिला था। प्रदर्शन कर रहे कोटेदार दीपनारायण राय ने बताया कि खाद्यान्न वितरण के अलावा वे आयुष्मान कार्ड बनवाना, किसान फार्मर रजिस्ट्री और एसआईआर मतदाता सूची संशोधन जैसे सरकारी कार्यों में भी सहयोग करते हैं। इसके बावजूद, उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को प्रति कुंतल मात्र 90 रुपए का लाभांश दिया जा रहा है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में बहुत कम है। कोटेदारों ने अन्य राज्यों से तुलना करते हुए बताया कि हरियाणा में 200 रुपए प्रति कुंतल, गोवा में 220 रुपए, केरल और दिल्ली में 200 रुपए प्रति कुंतल का लाभांश मिलता है। वहीं, गुजरात में न्यूनतम 20 हजार रुपए की आय गारंटी दी जा रही है। उन्होंने मांग की कि उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को भी समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। कोटेदारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। इस अवसर पर रमेश चंद्र, विनीता देवी, बृजकिशोर, रामदौर, अविनाश, लोरिक, अमित कुमार, संजय सहित कई कोटेदार उपस्थित थे।
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