श्रावस्ती में प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्या ने बुधवार को श्रावस्ती जनपद में जनसुनवाई कर महिलाओं और बालिकाओं की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। यह जनसुनवाई महिला उत्पीड़न की रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि चार मामले न्यायालय से संबंधित पाए गए। शेष मामलों के समाधान के लिए डॉ. प्रियंका मौर्या ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को त्वरित न्याय इस अवसर पर ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ और ‘बाल श्रम मुक्त भारत’ विषय पर जागरूकता पंपलेट का विमोचन भी किया गया। महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि आयोग महिलाओं और बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के त्वरित न्याय और सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए भटकना न पड़े। महिला कल्याण विभाग एवं नीति आयोग (एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन) के तत्वावधान में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के तहत पुलिस लाइन से एक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और बाल विवाह के विरुद्ध शपथ भी दिलाई गई। जागरूकता रथ जनपद के सभी विकासखंडों में भ्रमण कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगा। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने ‘बाल विवाह मुक्त सेल्फी स्टैंड’ पर सेल्फी लेकर अभियान का समर्थन किया। लड़का और लड़की में नहीं करें भेदभाव डॉ. प्रियंका मौर्या ने कहा कि श्रावस्ती जनपद में महिलाओं से जुड़े मामलों में पति-पत्नी विवाद अधिक देखने को मिलते हैं, जिनका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव और कम उम्र में विवाह है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे लड़का और लड़की में भेदभाव न करें तथा सभी बच्चों को समान शिक्षा दें। उन्होंने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।
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