उत्तर प्रदेश में शिक्षक संगठनों ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को BLO ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की हैं। उनका कहना है कि इससे बच्चों की परीक्षा तैयारी प्रभावित हो रही है और पठन-पाठन बाधित हो रहा है। संगठनों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और BLO के साथ हुई घटनाओं पर आर्थिक सहायता की मांग की है। परीक्षाओं पर पड़ेगा असर प्रदेश में 10 दिसंबर से परिषदीय विद्यालयों में होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी बीच शिक्षकों की बूथ लेवल आफिसर (BLO) ड्यूटी को लेकर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि BLO ड्यूटी से पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है और बच्चों की परीक्षा तैयारी पर बुरा असर पड़ रहा है। इसको लेकर संगठनों ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की मांग उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी और महामंत्री उमाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि कई जिलों में शिक्षकों को BLO के रूप में तैनात कर दिया गया है, जबकि शिक्षा अधिकार अधिनियम में स्पष्ट है कि शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जाएंगे। संघ ने कहा कि ड्यूटी लगने से परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई बाधित है और परीक्षाओं से पहले बच्चों की तैयारी प्रभावित होना चिंता की बात है। संघ ने शिक्षकों को BLO ड्यूटी से तुरंत मुक्त करने की मांग की है। मृतक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की मांग उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने भी BLO से जुड़ी समस्याओं पर सरकार और चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि हाल में जिन बीएलओ के साथ घटनाएं हुई हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और चुनाव आयोग उनके परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करे। किसी भी BLO पर लक्ष्य पूरा करने का दबाव न बनाया जाए।
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