शामली। सोमवार को जनपद कलेक्ट्रेट परिसर में सेवानिवृत्त कर्मचारी व शिक्षक समन्वय समिति लिमिटेड उत्तर प्रदेश और सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि वित्त विधेयक-2025 में पेंशनरों के बीच तिथि के आधार पर भेदभाव करने वाला प्रावधान शामिल किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस भेदभावपूर्ण अंश को वित्त विधेयक से हटाया जाए, ताकि सभी पेंशनरों को समान अधिकार और लाभ मिल सकें। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना के संदर्भ में पेंशन पुनरीक्षण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत और अन्य पेंशनरी लाभों को स्पष्ट रूप से शामिल करने की मांग भी की गई। संगठनों का तर्क था कि वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी समान रूप से मिलना चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय पदाधिकारियों ने कहा कि देश के विकास में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से पेंशनरों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। जिलाधिकारी ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित मांगों को भारत सरकार तक प्रेषित कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर दोनों संगठनों के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।
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